ਪੈਰਿਸ, 20 ਅਕਤੂਬਰ (ਚੌਧਰੀ ਪ੍ਰਭਜੀਤ ਸਿੰਘ): ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਵਧਦੀਆਂ ਬਾਲਣ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੇਬਾਸਤਿਆਂ ਲੇਕੋਰਨੂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਸ਼ਕ ਕਰਫ਼ਿਊ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟਮਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਮੈਨੁਅਲ ਮੈਕਰੋਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਕਮੀਆਂ ’ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਲੌਰੇਂਟ ਨੂਨੇਜ਼ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਕਰੋਂ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਖੁਫ਼ੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਫਰਾਂਸ 24 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਲੁੱਟਮਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2,400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲਿਓਂ ਵਿੱਚ ਸੈਲਾਨੀ ਸੂਚਨਾ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ, ਮਾਰਸੇਈ ਅਤੇ ਲੀਲ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਕੱਟੜ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 2018 ਦੇ ‘ਯੈਲੋ ਵੈਸਟ’ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬਾਲਣ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਏ ਮਾਰਚਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 5.5 ਲੱਖ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਬ 8 ਲੱਖ ਦੱਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੈਕਰੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਲਣ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੰਕਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਇਕਾਈ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੈਕਰੋਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਲੁੱਟਮਾਰ ਜਾਂ ਭੰਨਤੋੜ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਸਭ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਵੱਲ ਮੋੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ਼ ਸਟੇਟ ਜੈਕਬ ਐੱਸ. ਹੈਲਬਰਗ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਸਰਗਰਮ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
