ਮੁੰਬਈ:3ਜੁਲਾਈ (ਛਤਰਪਾਲ ਸਿੰਘ): ਮੁੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਤੜੀਪਾਰ (Externment) ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸਈਦ ਅਹਿਮਦ ਅਬਦੁਲ ਵਾਹਿਦ ਚੌਧਰੀ (49) ਹਨ, ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (SDPI) ਦੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਨ। ਸਾਲ 2019 ਤੋਂ 2024 ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਜਮਦਾਰ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੜੀਪਾਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀ ਆਧਾਰ ਸਨ। ਚੌਧਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ “BJP ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ” ਅਤੇ “ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਮੁਰਦਾਬਾਦ” ਵਰਗੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 19 ਅਤੇ 21 ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤੜੀਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਚੌਧਰੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਈ ਐਫ਼ਆਈਆਰਾਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਨ। ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕੀ, ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪੁਲਿਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਰੋਕਥਾਮ ਵਾਲੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਹਨ।
ਚੌਧਰੀ ਨੇ 3 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਤੜੀਪਾਰ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਅਤੇ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਸਜਿਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਕਈ ਐਫ਼ਆਈਆਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਭਰਿਆ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਵਕੀਲ ਪਾਯੋਸ਼ੀ ਰਾਏ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਾਅਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਜਮਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ (IPC) ਦੀ ਧਾਰਾ 188 ਤਹਿਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੜੀਪਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਅਸਾਧਾਰਣ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਅਸਲ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਵੇ। ਤੜੀਪਾਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਉਤਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਰੋਕਥਾਮ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਨਾ ਦਬਾਇਆ ਜਾਵੇ।
