ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ, 18 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 (ਸੰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ): ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੁਰਾਕ, ਨਾਗਰਿਕ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਰਾਠੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਰਾਠੀ ਨੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਿਪਲੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਦਾ ਅਚਨਚੇਤ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਨਿਲਾਮੀ, ਲਿਫਟਿੰਗ, ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਆਮਦ ਵਾਲੇ ਸ਼ੈੱਡਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਢੇਰੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੌਇਸਚਰ ਮੀਟਰ ਰਾਹੀਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਨਮੀ ਜਾਂਚਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਦੇਖੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 17 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਨਮੀ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਸੁਕਾ ਕੇ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਦਾਣੇ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ’ਤੇ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਿਰੀਖਣ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਰੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਗੇਟ ਪਾਸ, ਧਰਮ ਕੰਡੇ ਦੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਕ ਰਜਿਸਟਰ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਪਿਪਲੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਆਮਦ, ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਲਗਭਗ 74 ਤੋਂ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਮਦ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੇ ਢੇਰ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਆਮਦ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਿਫਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਅਵਿਵਸਥਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ 24 ਘੰਟੇ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ। ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਰਾਠੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਫਾਰਮ-ਜੇ, ਫਾਰਮ-ਆਈ ਅਤੇ ਗੇਟ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 48 ਤੋਂ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਨਿਰੀਖਣ ਦੌਰਾਨ ਸਹਾਇਕ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਰੋਹਿਲਾ, ਫੂਡ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੰਦੀਪ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
