ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ, 12 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 (ਸੰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ): ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ ਮੀਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਯੋਗ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਉਥਾਨ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਜ਼ਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬੈਂਕ ਟਾਈ-ਅੱਪ, ਐਨਐਸਐਫਡੀਸੀ ਅਤੇ ਐਨਐਸਕੇਐਫਡੀਸੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਨਿਗਮ ਦਾ ਪੋਰਟਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਆਮਦਨ ਪਰਿਵਾਰ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਕਰਿਆਨਾ ਦੁਕਾਨ, ਮਨਿਆਰੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ, ਸੀਐਸਸੀ ਸੈਂਟਰ, ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਬਰਤਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਜਾਂ ਫੇਰੀ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਮੋਬਾਈਲ ਰਿਪੇਅਰਿੰਗ, ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨ, ਫਰਨੀਚਰ ਦਾ ਕੰਮ, ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਅਤੇ ਹੇਅਰ ਸੈਲੂਨ ਆਦਿ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਨਿਗਮ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ 01744-221060 ’ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਗਮ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੋੜਵੰਦ ਅਤੇ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਛੁਕ ਬਿਨੈਕਾਰ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ, ਆਮਦਨ ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ hscfdc.org.in ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ।
