ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਸਤੰਬਰ, 2026 (ਸੰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ): ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਪਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਬੇਸਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਕੜੇ ਵਧਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ, ਬਾਗਬਾਨੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਬੋਰਡ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ, ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਖਾਦ ਵੰਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਵਾਂਤਰ ਭਰਪਾਈ ਤੱਕ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਖਾਦ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (IFMS) ਨੂੰ ‘ਮੇਰੀ ਫ਼ਸਲ ਮੇਰਾ ਬਿਉਰਾ’ (MFMB) ਪੋਰਟਲ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਰਾਹੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੀਓਐਸ ਮਸ਼ੀਨ ਰਾਹੀਂ ਖਾਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਯੂਰੀਆ ਅਤੇ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ 8 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਤੋਂ 14 ਸਤੰਬਰ 2026 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 820 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਬਚਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਕੀੜਿਆਂ ਅਤੇ ਰੋਗਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੁੰਡੀ ਆਦਿ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਹੱਲ ‘ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀੜਿਆਂ ਅਤੇ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹੱਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਤ ਸਿਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਕੀੜਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਈ-ਪੇਸਟ ਸਰਵੀਲਾਂਸ ਸਿਸਟਮ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ‘ਤੇ ਖੋਜ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਤੇ ਬਹਿਤਰ ਵੈਰਾਅਟੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਗੁਣਵਤਾ ਵਧਾਉਣ ਉਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਵਾਸਤਵਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੀਵਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜਿਸ ਵੀ ਬੀਮਾ ਏਜੰਸੀ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ ਕਿ ਪਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਬੀਮਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਅਸਲ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਹੋਵੇ। ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਭਾਵਾਂਤਰ ਭਰਪਾਈ ਯੋਜਨਾ (BBY) ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਤਰਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੀ ਪੇਮੈਂਟ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਅਟਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੇਂਡੂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੱਕ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਟਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਪਹਿਲ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 996 ਅਟਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 86.6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਨਾਲ 1,000 ਨਵੀਆਂ ਅਟਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਅਟਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਕੱਤਰੇਤਾਂ ‘ਤੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਹੀਆਂ 1,000 ਨਵੀਆਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 500 ਨਵੀਆਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਦਾ 25 ਦਸੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਲاਭ ਉਠਾ ਸਕਣ।
ਮਹਿਲਾ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਦੇਹ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਡੇਅਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡੇਅਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਚ ਗੁਣਵਤਾ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਡੇਅਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਇਛੁੱਕ ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਵੀਬੀ-ਜੀਆਰਏਐਮਜੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼ੇਡ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਪੇਂਡੂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਟਨੈਸ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਇਨਡੋਰ ਜਿਮ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ 468 ਇਨਡੋਰ ਜਿਮ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 234 ਹੋਰ ਇਨਡੋਰ ਜਿਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਨਡੋਰ ਜਿਮ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਸਪੋਰਟਸ ਅਤੇ ਫਿਟਨੈਸ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਪਾਣੀ ਸੰਭਾਲ, ਮਿਆਰੀ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਲੋੜੀਂਦਾ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਆਖਰੀ ਛੋਰ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋ-ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਹਰਿਆਣਾ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮਹਾਸਘ (HDDCF) ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਸ਼ਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੁੱਧ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਮਿਲਾਵਟ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜਾਂਚ ਲਈ ਫੂਡ ਐਂਡ ਡਰੱਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਕੈਟਲ ਫੀਡ (cattle feed) ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜਾਂਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੋਰ ਪਾਤਰ ਲਾਭਪਾਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਉਪਯੁਕਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੀਨ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ, ਸ਼ੀਤਕਾਲ ਵਿੱਚ 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਅਤੇ ਅੰਤੋਦਿਆ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਾਲ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਦੁੱਧ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਾਤਰਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਦੁਰਘਟਨਾ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ, ਹੈਫੇਡ (HAFED), ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ੁਗਰਫੈਡ ਅਤੇ HDDCF ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2014 ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2019 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 9,165 ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਰੁੱਪ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਪਰਲੈੱਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲ 2021 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 14,022 ਮਾਮਲੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਚੀਨੀ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ/SMS ਆਧਾਰਿਤ ਐਡਵਾਂਸ ਟੋਕਨ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਉਡੀਕ ਦਾ ਸਮਾਂ 11 ਤੋਂ 15 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ ਲਗਭਗ 1 ਤੋਂ 2 ਘੰਟੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। HAFED ਦੁਆਰਾ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. (MSP) ‘ਤੇ ਖਰੀਦ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਭੰਡਾਰਨ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿਪਣਨ ਦੀ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਵਿਵਸਥਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਵਿਭਾਗੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਫ਼ਲ ਬੈਸਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਅਸਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਜਨ-ਸੇਵਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ, ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਅਗਰਵਾਲ, ਸ੍ਰੀ ਵਿਜੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਸ੍ਰੀ ਪੰਕਜ ਯਾਦਵ, ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਸੋਨੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ ਸਮੇਤ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
