ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 8 ਅਕਤੂਬਰ 2026 (ਛਤਰਪਾਲ ਸਿੰਘ): ਸਾਬਕਾ ਪੰਜਾਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ 1995 ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਸ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਪਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਹੋਈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੋਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਕੇ.ਐੱਮ. ਨਟਰਾਜ ਨੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ “ਅਨੁਕੂਲ” ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ—ਹੁਣ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਗੁਣ-ਦੋਸ਼ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ : ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਹੁਣ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ merits ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 28 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਦਿਨ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਮੁੱਖ ਦਲੀਲ ਕੀ ਹੈ? : ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਲੰਬੀ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਅਸਧਾਰਨ ਦੇਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 2012 ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਲੰਬਿਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
1995 ਦੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧ : ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ 31 ਅਗਸਤ 1995 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ 17 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2007 ਵਿੱਚ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2010 ਵਿੱਚ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਉਪਲਬਧ ਅਦਾਲਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ।
2019 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ : ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 27 ਸਤੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸੰਚਾਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਮੌਕੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੈਦੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦਰਜ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 2023 ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ।
2023 ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸੁਣਵਾਈ : ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਰਹਿਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਲੰਬੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। 3 ਮਈ 2023 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਹਿਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਟਾਲਣ ਦਾ ਮਤ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੱਖਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹੁਣ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ : ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਇਹ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਰਹਿਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 28 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਤੱਥਾਤਮਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ merits ’ਤੇ ਸੁਣਨ ਲਈ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
