ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਅਕਤੂਬਰ 2026 (ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਤੁੰਗ): ਜਲੰਧਰ ਛਾਉਣੀ ਦੇ ਸੋਫੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ’ਤੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਥਿਤ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪੀੜਤਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 41 ਸਾਲਾ ਲਲਿਤਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ 28 ਅਤੇ 29 ਅਗਸਤ ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ’ਤੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੀੜਤਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ’ਤੇ ਚਾਕੂ ਅਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਨਾਲ 16 ਡੂੰਘੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਠ ਗੰਭੀਰ ਸਨ। ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੀ ਕੂਹਣੀ ਅਤੇ ਅੰਗੂਠੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਲਗਭਗ 15 ਦਿਨ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਗਾਇਬ ਮਿਲੇ। ਉਸ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ’ਤੇ ਵੰਸ਼ ਨਾਮਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਉਸ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤਾ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ; ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੋਈ ਨਿਰਣਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਮਗਰੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ਼
ਲਲਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਚਾਕੂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਰਾਗਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀ ਵੱਲੋਂ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ, ਐਸਪੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
25 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ 25 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਾਪੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਗੁਣ-ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
