Homeਪੰਜਾਬਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਛੁੱਟੀ ਮੰਗਣ 'ਤੇ ਠੇਕਾ ਅਧਿਆਪਿਕਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ:...

ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਛੁੱਟੀ ਮੰਗਣ ‘ਤੇ ਠੇਕਾ ਅਧਿਆਪਿਕਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰਿਆ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:8ਜੁਲਾਈ (ਛਤਰਪਾਲ ਸਿੰਘ):ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਛੁੱਟੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਠੇਕਾ ਅਧਿਆਪਿਕਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟੀਜੀਟੀ (ਸਾਇੰਸ) ਅਧਿਆਪਿਕਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਕਿ ਉਹ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਮੁੜ ਸੰਭਾਲ ਲਵੇ। ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਇਹ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਅਧਿਆਪਿਕਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ 16 ਮਾਰਚ 2026 ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਦੀ ਠੇਕੇ ਅਧੀਨ ਨਿਯੁਕਤੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਠੇਕੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ, ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਮੇਤ ਮਾਤਰਤਵ ਛੁੱਟੀ, ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਨਸ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ, ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਚਤਰਥ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਧਿਆਪਿਕਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 16 ਮਾਰਚ 2024 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ, ਚਾਂਦਪੁਰ ਵਿੱਚ ਟੀਜੀਟੀ (ਸਾਇੰਸ) ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਸੀ।

ਨੌਕਰੀ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਪੂਰਾ ਬੈੱਡ ਰੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ 9 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਛੁੱਟੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ 16 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਅਸਲ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਰਨਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਰ ਠੇਕਾ ਅਧਾਰਿਤ ਟੀਜੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਕੇਵਲ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੜ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।

ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਤਰਤਵ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਲਾਭ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 28 ਜਨਵਰੀ 2027 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine
Google search engine
Google search engine

Most Popular

Recent Comments