ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 (ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਤੁੰਗ): ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀਏ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਹਿਮ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚਾਰੋਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਸੁਣਨ ਲਈ ਰੋਸਟਰ ਅਨੁਸਾਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ, ਅਰਥਾਤ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੰਟੈਂਪਟ ਬੈਂਚ, ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੋਮਵਾਰ, 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਮੁੜ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਲਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਗਲਾ ਬੈਂਚ ਕਰੇਗਾ।
ਡੀਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 27 ਵੱਡੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚੇ ’ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦਲੀਲ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਡੀਏ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ।
12 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ
ਚਾਰੋਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਸੁਣਨ ਲਈ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਅਤੇ ਡੀਏ ਸਬੰਧੀ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਰਹੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
%20issue%20to%20a%20Division%20Bench%20for%20joint%20hearing.){kind=link}