ਲੁਧਿਆਣਾ, 27 ਜੂਨ (ਹਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ): ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ (Rehabilitation) ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਨਸ਼ਿਆਂ, ਐੱਚ.ਆਈ.ਵੀ. (HIV) ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਸਟੇਕਹੋਲਡਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ‘ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਿਵਸ’ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ‘ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਆਫ਼ਿਸ ਆਨ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਕ੍ਰਾਈਮ’ (UNODC) ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ (NGO) ‘TYCIA’ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਦਿਨ ਭਰ ਚੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਜੇਲ੍ਹ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰਿਹਾ।
ਉਦਘਾਟਨੀ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਅਹਿਮ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ (Decriminalise) ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਤਸਕਰਾਂ (Peddlers) ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਫਰਕ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਜਿਹੇ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ, ਨਸ਼ਾ ਛੂਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ 25,000 ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ, ਐੱਚ.ਆਈ.ਵੀ. ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਲਈ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ (ਜਾਂਚ) ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਧਾਰ ਘਰਾਂ ਵਜੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਲਾਜ, ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ‘ਓਟ’ (OOAT) ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ. (ITI) ਕੋਰਸ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ (Psychiatrists) ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ।”
ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਦੋਂ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. (NDPS) ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਨਿਆਂ (Reformative Justice) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ, ਦੋਵੇਂ ਬਰਾਬਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।”
ਇਸ ਦਿਨ ਭਰ ਚੱਲੇ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਿਹਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ.ਜੀ. ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਮੁਹੰਮਦ ਤਇਅਬ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ (Presentation) ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜੋ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਭਵ ਹੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਛੂਤ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਅਪਾਹਜਤਾ, ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨਾ।
UNODC ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਰਵੋਤਮ ਤਰੀਕਿਆਂ (Global Best Practices) ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ-ਸਮਾਜਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਲਈ UNODC ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਜਸਟਿਸ ਮਾਹਿਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਮਾ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ‘ਵਿਸ਼ਵ ਡਰੱਗ ਸਮੱਸਿਆ: ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਮੁੱਦੇ, ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ, ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਹੁੰਗਾਰੇ’ (World Drug Problem: Persisting Issues, New Challenges, Innovative Responses) ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਹੱਲ ਵੀ ਬਦਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ‘ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਹੱਲ, ਭਾਈਵਾਲੀ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਸਿਹਤ, ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਐੱਚ.ਆਈ.ਵੀ. ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਇਸੇ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।”
ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਵੇਲੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (Withdrawal Management), ਅਫੀਮ/ਹੈਰੋਇਨ ਵਰਗੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਇਲਾਜ, ਮਾਨਸਿਕ-ਸਮਾਜਿਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖਭਾਲ ਬਾਰੇ ਡੂੰਘੀ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਸਟੇਕਹੋਲਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਐੱਚ.ਆਈ.ਵੀ. ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਦਿਅਕ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਰਿਹਾਅ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਜਨਨ ਸਿਹਤ (Reproductive Health), ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖਭਾਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਅੰਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ (Stakeholders) ਵੱਲੋਂ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕੇਂਦਰਾਂ/ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਮਤੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ।
