ਸੁਨਾਮ, 14 ਅਗਸਤ, 2026 (ਦੀਪਕ ਦੱਤਾ) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਜ ਸੁਨਾਮ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ 29 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 12.60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 54 ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਾਗਰਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 2.05 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ, ਜੋ 758 ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ, ਚੀਮਾ ਦੀ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਵੀ ਰੱਖਿਆ, ਜੋ ਕਿ 2.99 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਥਾਨਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬਿਹਤਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਣ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਨਾਮ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਕਾਸ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ‘ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।
ਨਾਗਰਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 2.05 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 17 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿਛਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ 1.50 ਲੱਖ ਲੀਟਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਓਵਰਹੈੱਡ ਵਾਟਰ ਟੈਂਕੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ 758 ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਇੱਕ ਮੁੱਢਲੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਨਾਮ ਹਲਕੇ ਦੇ 29 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 12.60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 54 ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਛੱਪੜਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ, ਗਲੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਲੀਆਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸਥਾਨਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਨਤਕ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਤੇ ਅਰਥਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਮੋਮਾਜਰਾ ਖੁਰਦ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰ ਵਿਖੇ, ਸੱਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੋਹੀਆਂ ਪਿੰਡ ਵਿਖੇ, ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੁੱਗਣ ਪਿੰਡ ਵਿਖੇ, ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੁੰਨਰਾਂ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰ ਵਿਖੇ, ਦਸ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ।ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਉੱਚ ਮਿਆਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੇ ਹੋਣ।
ਅਰੋੜਾ ਨੇ 2.99 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ, ਚੀਮਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਵੀ ਰੱਖਿਆ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਫ਼ਤਰੀ ਇਮਾਰਤ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਹੂਲਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ।
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਰਜੀਹ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ।ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵਿੱਚ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ‘ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਿਰਫ਼ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਠੋਸ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ‘ਤੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਨਾਮ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ, ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ, ਸੀਵਰੇਜ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਖੇਡ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਤਰਜੀਹ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ।ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਮਤਭੇਦ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹਨ, ਪਰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਹਰ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਬੰਧ ਦਾ ਹੋਵੇ।ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਅੰਡਰਬ੍ਰਿਜ ‘ਤੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਮੇਟੀ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (ਪੀ.ਡਬਲਯੂ.ਡੀ.) ਅਤੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਢੁਕਵਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹੱਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਝੱਲਣੀ ਪਵੇ।ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਸੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ।ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਇਸ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਡੂੰਘੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਨਵੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੰਗ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਫਾਰਮੇਸੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਯੰਤਰਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਲਗਭਗ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਕਿ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗਲਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੌਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨਾ ਰਹਿਣ।ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਘੁਟਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਬੇਲੋੜੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਰਾਇਲਟੀ ਮੰਗਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੂਬਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੀਬਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਭਿਆਸਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ, ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਨਾਮ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 29 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 54 ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 12.60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਪੈਕੇਜ ਸੁਨਾਮ ਹਲਕੇ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਲਕੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਿਤ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮਰਪਣ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ।
