“ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਕਰੰਸੀ ’ਚ ਕਰੋ ਵਪਾਰ..!”
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 12 ਸਤੰਬਰ 2026, (ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਤੁੰਗ) : ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਹੇਠ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ 18ਵੇਂ BRICS ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। BRICS ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਕਰੰਸੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਾਉਣ, ਸਰਹੱਦ-ਪਾਰ ਪੇਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ BRICS ਨੇ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸਾਂਝੀ BRICS ਕਰੰਸੀ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਦਮ ਦਾ ਕੇਂਦਰ “ਡਾਲਰ ਦੀ ਥਾਂ ਇਕੋ ਨਵੀਂ ਕਰੰਸੀ” ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਰੰਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪਕ ਭੁਗਤਾਨ ਢਾਂਚੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ—ਨਵੀਂ ਕਰੰਸੀ ਨਹੀਂ, ਪੇਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮਾਂ ਦੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ
ਭਾਰਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ BRICS ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਿਹਾਰਕ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਕਿਸੇ ਸਾਂਝੀ BRICS ਕਰੰਸੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਕਰੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ’ਤੇ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ UPI ਵਰਗੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜੋੜਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ BRICS ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ CBDC—Central Bank Digital Currency—ਨੂੰ ਸਰਹੱਦ-ਪਾਰ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ ਜੋੜਨ ਦੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
“ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ”—ਭਾਰਤ ਲਈ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ
ਜੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ BRICS ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਪਾਰ ਰੁਪਏ, ਰੂਬਲ, ਯੂਆਨ, ਦਿਰਹਮ, ਰਿਆਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਥਾਨਕ ਕਰੰਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਹਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਵਿਚੋਲੀਆ ਕਰੰਸੀ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਲ-ਕਰੰਸੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਦੇ ਮਾਡਲ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਕਰੰਸੀ ਕਨਵਰਜ਼ਨ ਅਤੇ ਡਾਲਰ ਕਲੀਅਰਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੁਝ ਲਾਗਤਾਂ ਘਟ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। BRICS ਦੀ ਚਰਚਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।
ਡਾਲਰ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਅਸਲ ਚੁਣੌਤੀ ਕਿੰਨੀ?: ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਰੰਸੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਰਿਜ਼ਰਵ, ਵਪਾਰ, ਕਮੋਡਿਟੀ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ BRICS ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ “ਡਾਲਰ ਦਾ ਅੰਤ” ਕਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ “ਡਾਲਰ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼” ਕਹਿਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਖੁਦ ਰੂਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ “ਡੀ-ਡਾਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ” ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾਪਣ ਹੈ।
BRICS ਵਿੱਚ 11 ਦੇਸ਼, ਪਰ ਰਾਹ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ: BRICS ਹੁਣ 11 ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਗਰੁੱਪ ਹੈ—ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਰੂਸ, ਭਾਰਤ, ਚੀਨ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਮਿਸਰ, ਇਥੋਪੀਆ, ਇਰਾਨ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ UAE। ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਇਸਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਥਾਨਕ ਕਰੰਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਵਧਾਉਣ ਸਾਹਮਣੇ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰੰਸੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਪੂੰਜੀ ਨਿਯੰਤਰਣ, ਵਪਾਰਕ ਘਾਟੇ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ। UPI ਤੋਂ BRICS Pay ਤੱਕ—ਨਵਾਂ ਵਿੱਤੀ ਨੈੱਟਵਰਕ?: BRICS ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਰੰਸੀ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਲੜਾਈ ਪੇਮੈਂਟ ਇੰਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਦੀ ਵੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦਾ UPI, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦਾ Pix ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਜੇਕਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਹੱਦ-ਪਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਤੇਜ਼, ਸਸਤੇ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸਿੱਧੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। BRICS Payment Task Force ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਰਵਾਇਤੀ ਡਾਲਰ-ਆਧਾਰਿਤ correspondent banking ਚੈਨਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟੇ। ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ?: ਜੇ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਫਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ BRICS ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸੰਭਾਵਿਤ ਫਾਇਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ—
* ਡਾਲਰ ਵਿੱਚ ਕਰੰਸੀ ਕਨਵਰਜ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ।
* ਸਰਹੱਦ-ਪਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ।
* ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਘਟ ਸਕਦਾ ਹੈ।
* ਸਥਾਨਕ ਕਰੰਸੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।
* ਅਮਰੀਕੀ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ।
* ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਮੌਕਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਕਰੰਸੀ ਰਿਸਕ ਵੀ ਰਹੇਗਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਪਾਰਕ ਸੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। BRICS ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰੰਸੀ ਬਾਰੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ 2026 ਦੇ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਐਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰੁਖ ਸਾਂਝੀ ਕਰੰਸੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕਲ ਕਰੰਸੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ, ਪੇਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਓਪਰੇਬਿਲਿਟੀ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਵੱਲ ਵੱਧ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਖੇਡ—ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਵਿਕਲਪ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨਾ: BRICS ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਸਮਝੀਏ ਤਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਾਫ਼ ਹੈ: “ਡਾਲਰ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਵ ਕਰੰਸੀ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰੋ।”
ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਕਰੰਸੀਆਂ, UPI ਵਰਗੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਮਾਡਲ, CBDC ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਅਤੇ BRICS ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਕਲਪਕ ਵਿੱਤੀ ਢਾਂਚੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚਰਚਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜੇ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਫਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੈਟਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਡਾਲਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਅਜੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। BRICS ਦਾ ਅਸਲ ਟੀਚਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਰੰਸੀ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਬਹੁ-ਧ੍ਰੁਵੀ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਵਿਭਿੰਨ ਗਲੋਬਲ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਉਣਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
