ਕੁਲਪਤੀ ਡਾ. ਸੋਮਨਾਥ ਸਚਦੇਵਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ – ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਗ਼ਲਤ ਰਵਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਾਖ ਬਚਾਈ ਜਾਵੇ
ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ, 18 ਨਵੰਬਰ, 2026 (ਸੰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ) : ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਕੇਯੂ) ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਅਧਿਐਨ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਗੈਰ-ਅਧਿਆਪਨ (ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ) ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਡਾ. ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ (ਪੀਜੀ) ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਤਿਨ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਭੇਜ ਕੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਕੁਲਪਤੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਤਿਨ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੱਤਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੁਲਪਤੀ ਡਾ. ਸੋਮਨਾਥ ਸਚਦੇਵਾ ਨੂੰ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਥਾਪਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਥਾ ਜਾਂ ਰਵਾਇਤ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੱਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਮਾਣ-ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਸਾਖ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀ ਜਾਗੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਸ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ।”
ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਨਾਗਪੁਰ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਤੱਕ ਗੂੰਜੇਗਾ ਮਾਮਲਾ, ਅਦਾਲਤ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਤਿਨ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰਐੱਸਐੱਸ) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਸ ਮਨਮਾਨੇ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਗੌਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਨਾਗਪੁਰ ਸਥਿਤ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਵਿਵਾਦ?
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਯੋਗ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਿੰਦੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰੋ. ਮਹਾਂਸਿੰਘ ਪੂਨੀਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੌਂਪਣ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਤਿਨ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦੇ ਇਸ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਵਿਵਾਦਿਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ।
