ਅਠਾਰਾਂ ਅਰਬ ਡਾਲਰ…….! ਇਹ ਰਕਮ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਬਦਲਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਾ ਪਵੇ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਹੈ।
ਅਗਸਤ 2026 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 47 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਮੈਟਾ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਾਲਗਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸੀ। ਮੈਟਾ ਨੇ ਗ਼ਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਹਿਣਾ ਵਧੇਰੇ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਸਨ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ । ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਹੀ ਦੋਸ਼ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ.
ਅੱਜ ਬੱਚਾ ਮੋਬਾਈਲ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ, ਇੱਕ ਰੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਰੀਲ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਦੋਂ ਘੰਟੇ ਬੀਤ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਪੜ੍ਹਾਈ, ਖੇਡਾਂ, ਨੀਂਦ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸਰਗਰਮੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਬੱਚੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਤੇ ਬੇਕਾਬੂ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਅਣਡਿੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਮਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿਕਲਪ, ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਘਟਾਉਣਾ—ਇਹ ਕਦਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ -ਸਰੀਰਕ ਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਉਪਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ, ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ, ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ, ਨਸ਼ੇ ਵਰਗੀ ਲਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦ ਲਾ ਦੇਣਾ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ, ਡਿਜੀਟਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਉਤਨੀ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ, ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਈ ਸਮਾਂ, ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਯਮ—ਇਹ ਛੋਟੇ ਕਦਮ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਕ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਿਮ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਹੱਦਾਂ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬਣਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਚਪਨ ਹੀ ਬੇਕਾਬੂ ਡਿਜੀਟਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਅਧੂਰੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ, ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸੁਖ-ਚੈਨ ਖੋਹਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਚੇਤਨਾ ਹੈ।
ਛੱਤਰਪਾਲ ਸਿੰਘ
