ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਸਤੰਬਰ, 2026 (ਸੰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ): ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬੈਸਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਜ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਥਾਗਤ ਉੱਤਮਤਾ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ, ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਵਰਤੋਂ, ਨਾਗਰਿਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆਧਾਰਿਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ‘ਮਾਡਲ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਕਾਲਜ’
ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਏਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਮ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਜੋ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ‘ਮਾਡਲ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਕਾਲਜ’ ਵਜੋ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ 23 ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2029 ਤੱਕ ਸੰਸਥਾਗਤ ਉੱਤਮਤਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਸਿੱਖਿਆ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਸਿਲੇਬਸ, ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਬਲੈਂਡਿਡ ਲਰਨਿੰਗ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ, ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ, ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ, ਮਾਹਿਰ ਲੈਕਚਰ, ਵਰਚੁਅਲ ਲੈਬ, ਈ-ਸੰਸਾਧਨ, ਇਨਕਿਊਬੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਖੋਜ਼ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਸਟੇਟ ਰਿਸਰਚ ਫੰਡ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਟੇਟ ਰਿਸਰਚ ਫੰਡ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੰਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਲਈ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ 350 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 90 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਖੋਜ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਉੱਦਮਤਾ, ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਐਡਟੈਕ, ਆਯੂਸ਼, ਯੋਗ, ਜਲਵਾਯੂ ਅਤੇ ਜਲ ਸੰਭਾਲ, ਕੌਸ਼ਲ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਅਨੁਸੰਧਾਨ ਉੱਤਮਤਾ ਲਈ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਫੰਡ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਟੈਂਟ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਪੇਟੈਂਟ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦੀ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਭਰਪਾਈ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਸਿਖਲਾਈ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਲਈ ਟੀਚਰਜ਼ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਗਭਗ 2,000 ਨਵੇਂ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਲਈ ਪੰਜ ਦਿਨਾ ਸਿਖਲਾਈ ਮਾਡਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨੈਤਿਕਤਾ, ਮੈਂਟਰਿੰਗ, ਸਮੁੱਚਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਕਾਸ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020, ਭਾਰਤੀ ਗਿਆਨ ਪਰੰਪਰਾ, ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਵਸਥਾ, ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਜੁੜਾਅ, ਅਨੁਸੰਧਾਨ, ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਚਾਰ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਖਲਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
ਸਰਕਾਰੀ ਪੋਲੀਟੈਕਨਿਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆਧਾਰਿਤ ਰੈਂਕਿੰਗ
ਸ਼੍ਰੀ ਏਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪੋਲੀਟੈਕਨਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਲਈ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ-ਬੇਸਡ ਰੈਂਕਿੰਗ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਪੋਲੀਟੈਕਨਿਕ, ਨਾਥੂਸਰੀ ਚੌਪਟਾ (ਸਿਰਸਾ) ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਆਏ ਸਰਕਾਰੀ ਪੋਲੀਟੈਕਨਿਕ, ਲਿਸਾਨਾ (ਰੇਵਾੜੀ) ਨੂੰ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਲਾ ਪੋਲੀਟੈਕਨਿਕ, ਸਿਰਸਾ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਐਨਬੀਏ (ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਤਿਆਇਨ ਬੋਰਡ) ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਡਿਪਲੋਮਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
‘ਮ੍ਹਾਰੀ ਸੜਕ’ ਨਾਲ ਸੜਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ
ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਏਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੱਲ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ‘ਮ੍ਹਾਰੀ ਸੜਕ’ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਡਿਜੀਟਲ ਪਹਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਾਗਰਿਕ ਖਰਾਬ ਸੜਕ, ਖੱਡਿਆਂ ਜਾਂ ਸੜਕ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਫੋਟੋ ਅਤੇ ਜੀਓ-ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਬੰਧਤ ਸੜਕ-ਮਲਕੀਅਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਸਵੈ-ਚਾਲਿਤ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀਓ-ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਸਬੂਤ ਵੀ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 63,389 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕ ਲੰਬਾਈ ਦਾ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜੀਓ-ਫੈਂਸਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਐਪ ‘ਤੇ ਆਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅੰਡਰਟੇਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਡਿਫੈਕਟ ਲਾਇਬਿਲਟੀ ਪੀਰੀਅਡ (ਡੀਐਲਪੀ) ਦੀ ਟਰੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘ਮ੍ਹਾਰੀ ਸੜਕ’ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਗਰਿਕ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜਣ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰੀਖਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੱਕ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੜਕ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਟੁੱਟੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਠੀਕ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਟੁੱਟੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਠੀਕ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਚ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਚ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖਰੀਦ ਲਈਆਂ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੁੱਟੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਸਗੋ ਇਹ ਵਿਕਾਸ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਨਤੀਜਾ ਆਧਾਰਿਤ ਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲ ਵੱਧਦਾ ਹਰਿਆਣਾ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਂਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਪਣਯੋਗ ਨਤੀਜੇ, ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸੁਧਾਰ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ, ਸੜਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਤੀਜਾ-ਮੁਖੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਗਤੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੋਰ ਸੁਖਾਲਾ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਗੁਪਤਾ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਏਕੇ ਸਿੰਘ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਜੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਅਗਰਵਾਲ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਸੋਨੀ ਅਤੇ ਐਚਐਸਆਈਆਈਡੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਨੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
