ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਜਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ, ਬਕਾਏ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਨੀਤੀ ਸਮੇਤ ਲੰਬਿਤ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਜੁਲਾਈ: ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ (ਪੰਜਾਬ-1967) ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 21 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10:30 ਵਜੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਸੈਕੰਡਰੀ), ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮਦਨੀਪੁਰ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਮਾਜਰਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਭਰੋਸੇ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ।
ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 4 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2026 ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਦੀ ਐਡਵਾਂਸ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਏਡਿਡ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰਜ ਕਰਨ, ਟਰਾਂਸਫਰ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ।
ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੀਪੀਓ (PPO) ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 2016 ਅਤੇ 2021-24 ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਏਰੀਅਰਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਲੰਬਿਤ ਪਈ ਹੈ।
ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਟੂਰ ਲਈ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਟੇਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ 21 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਡੀਐੱਸਈ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।
