16 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ CRB ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੋਸਟਰ ਜਾਰੀ, 12 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 30 ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ
ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ, 13 ਨਵੰਬਰ, 2026 (ਸੰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ): ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ ਮੀਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (CRB) ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ CRB ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੋਸਟਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 16 ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 12 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 30 ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ ਮੀਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 16 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜੀਓ-ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧੇਰੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਵੇਰੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 16 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਰੋਸਟਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਢੋਣ, ਅਜਰਾਨਾ ਕਲਾਂ, ਬਾਬੈਨ, ਬਟੇੜੀ, ਭੋਰ ਸੈਯਦਾਂ, ਬੋੜਲਾ, ਗੁਮਥਲਾ ਗੜ੍ਹੂ, ਹਰੀਗੜ੍ਹ ਭੋਰਖ, ਇਸਮਾਈਲਾਬਾਦ, ਝਾਂਸਾ, ਕਿਰਮਚ, ਲਾਡਵਾ, ਮੁਰਤਜ਼ਾਪੁਰ, ਪਿਹੋਵਾ, ਸਿਆਣਾ ਸੈਯਦਾਂ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਿਕਲਪ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਸਟਮ ਹਾਇਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ, ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ, ਜ਼ੀਰੋ ਟਿੱਲ ਡਰਿੱਲ, ਬੇਲਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਰਤੀ ਏਕੜ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ ਮੀਣਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਫੜੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ 16 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ, ਮੁਨਾਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਟੋਲ-ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਜਾਂ ਬਲਾਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
