ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ, 3 ਸਤੰਬਰ 2026 (ਸੰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ): ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਗਰ ਯੋਜਨਾਕਾਰ (ਡੀਟੀਪੀ) ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਸਵ ਸੰਪਦਾ ਥਾਨੇਸਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਦੋ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਰਤਨਡੇਰਾ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 4.5 ਏਕੜ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦਰਰਾ ਖੇੜਾ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 4 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਹੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਤੋੜਫੋੜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਗਰ ਯੋਜਨਾਕਾਰ ਨਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਟੀਪੀ ਟੀਮ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੰਭੇ, ਸੀਵਰੇਜ ਲਾਈਨ, ਇੰਟਰਲਾਕਿੰਗ ਟਾਈਲਾਂ, ਕੱਚਾ ਸੜਕ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਡੀਪੀਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀਲੇ ਪੰਜੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੂ-ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਐਚ.ਡੀ.ਆਰ. ਐਕਟ 1975 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਤਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ। ਡੀਟੀਪੀ ਨਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਸਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰਾਂ ਦੇ ਬਹਿਕਾਵੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਨਾ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ। ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੀਟੀਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਕਾਲੋਨੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਅਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਡੀਟੀਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਰੁੱਪ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਦੀਨਦਿਆਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਗਰੁੱਪ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ 5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
