ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਉਸਮਾਨਪੁਰ, ਭੇਰੀਆਂ ਅਤੇ ਗੁਮਥਲਾ ਗਢੂ ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹਿਆ
ਪਿਹੋਵਾ, 10 ਅਕਤੂਬਰ 2026 (ਸੰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ): ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਗਰ ਯੋਜਨਾਕਾਰ (ਡੀਟੀਪੀ) ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪਿਹੋਵਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਗਰ ਯੋਜਨਾਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਹੋਵਾ ਦੀ ਮਾਲੀਆ ਹੱਦ ਅਧੀਨ ਪਿੰਡ ਉਸਮਾਨਪੁਰ ਨੇੜੇ ਅੰਬਾਲਾ ਤੋਂ ਕੈਥਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ’ਤੇ ਲਗਭਗ 302.85 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਉਸਾਰੀ, ਪਿੰਡ ਭੇਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਥਲ ਤੋਂ ਅੰਬਾਲਾ ਸੜਕ ’ਤੇ ਲਗਭਗ 243.84 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਗੁਮਥਲਾ ਗਢੂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 4,046 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਡੀਟੀਪੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪੀਲੇ ਪੰਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ।
ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਡੀਟੀਪੀ ਨਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਉਸਮਾਨਪੁਰ, ਭੇਰੀਆਂ ਅਤੇ ਗੁਮਥਲਾ ਗਢੂ ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਅਰਬਨ ਏਰੀਆਜ਼ ਐਕਟ, 1975 ਦੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਤਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਗਈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲੋਨੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਜਾਂਚਣ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਡੀਟੀਪੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਸਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਪਲਾਟ ਨਾ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ। ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੀਟੀਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਸਬੰਧਤ ਕਾਲੋਨੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਨਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਰੁੱਪ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਕੀਮ ਤੇ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਗਰੁੱਪ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
