ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ ਮੀਣਾ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਡੀਟੀਪੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਅਭਿਆਨ, ਡੀਟੀਪੀ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਕੱਚੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਰਸਤਿਆਂ ਅਤੇ ਡੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਨਸ਼ਟ
ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ, 23 ਸਤੰਬਰ, 2026 (ਸੰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ): ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਗਰ ਯੋਜਨਾਕਾਰ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਸਵ ਅਸਟੇਟ ਇਸਮਾਈਲਾਬਾਦ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੰਮੂ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤੋੜ-ਫੋੜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਗਰ ਯੋਜਨਾਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸਮਾਈਲਾਬਾਦ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੰਮੂ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡੀਟੀਪੀ ਨਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਟੀਪੀ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇਸਮਾਈਲਾਬਾਦ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੰਮੂ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਕੱਚੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਕੱਚੇ ਰੋਡ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਡੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਪੀਲੇ ਪੰਜੇ ਨਾਲ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੀਟੀਪੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਸਮਾਈਲਾਬਾਦ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੰਮੂ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਭੂ-ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਐਚ.ਡੀ.ਆਰ. ਐਕਟ, 1975 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਰੰਤੂ ਭੂ-ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਸਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰਾਂ ਦੇ ਬਹਿਕਾਵੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਲਾਟ ਨਾ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਕਰਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੀਟੀਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਸਬੰਧਤ ਕਾਲੋਨੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਅਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਡੀਟੀਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਰੁੱਪ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਦੀਨਦਿਆਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਗਰੁੱਪ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਧੀਨ 5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
