ਸੰਗਰਾਮ ਤੋਂ ਅਮਨ ਦਾ ਸੱਦਾ

4 ਸਤੰਬਰ, 2026 (ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਤੁੰਗ): ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ਼ ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚਕਾਰ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੇ ਵਿਸ਼ਵ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਮੁੜ ਬਣਤਰ ਦੀ ਗਵਾਹ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਰਪ ਦੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਹੁਣ ਸਰਹੱਦੋਂ ਪਾਰ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਊਰਜਾ, ਖੁਰਾਕ, ਹਥਿਆਰਾਂ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਵਪਾਰ, ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਬਦਲਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰੁਖ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 3 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਕੀਵ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐੱਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜੰਗ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ “ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ” ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕੂਟਨੀਤਕ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਉਸ ਲੰਬੀ ਭਾਰਤੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਗੁੱਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਰੇ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 31 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਬਿਸ਼ਕੇਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਘਾਈ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ “ਬੇਅੰਤ ਜੰਗ” ਤੋਂ “ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਤ” ਅਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਰੋਕਣ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ।

ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਸ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਆਮ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ ਨਹੀਂ। ਸੋਵੀਅਤ ਯੁੱਗ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਰੱਖਿਆ, ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ, ਅੰਤਰਿਕਸ਼ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਸਹਿਯੋਗ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਡੂੰਘੀ ਨੀਂਹ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਦਾ ਭਾਰਤ 1970 ਜਾਂ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਰਪ, ਜਾਪਾਨ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਇੰਡੋ-ਪੈਸਿਫਿਕ ਸਾਂਝ ਨਾਲ ਵੀ ਗਹਿਰੇ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕੂਟਨੀਤੀ ਨੂੰ “ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੜ੍ਹਨਾ” ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ “ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ” ਵਜੋਂ ਸਮਝਣਾ ਵਧੇਰੇ ਉਚਿਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਧਿਆਇ ਵੱਖਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਣੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧੁਰੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਗੋਂ ਗੁੱਟ ਨਿਰਪੇਖਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣੀ ਚਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧੀ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਸਕੋ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹੀ ਵਿਰਾਸਤ ਅੱਜ “ਰਣਨੀਤਕ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ” ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੂਸ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਕਵਾਡ, ਯੂਰਪ ਨਾਲ ਵਧਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਬੰਧ, ਇੰਡੋ-ਪੈਸਿਫਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ—ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚਲਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਇਸੇ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਤਾਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਛਮੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਊਰਜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਰੂਸੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਅਸਾਧਾਰਣ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਹੈ
ਰੂਸ ਅਨੁਸਾਰ 2024 ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਲਗਭਗ 70 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਹੁਣ ਰੁਪਏ-ਰੂਬਲ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੂਸੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਰੋਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲਗਭਗ 96 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੁਪੱਖੀ ਵਪਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੂਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ “ਦੋਸਤੀ” ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਅਧੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਰੱਖਿਆ ਸਪਲਾਈ, ਖਾਦ, ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ, ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਹਨ।

ਪਹਿਲੀ—ਮਾਸਕੋ ਨਾਲ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਲੰਮਾ ਇਤਿਹਾਸ।

ਦੂਜੀ—ਯੂਕਰੇਨ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਅਤੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੰਪਰਕ।

ਤੀਜੀ—ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਧਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ।

ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਧਿਰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਪੂੰਜੀ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪੁਤਿਨ ਖ਼ੁਦ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਵਿਚੋਲੀਆ ਮੰਨਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀਵ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਦਲਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ । ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਪੁਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਅਤੇ ਮਾਸਕੋ, ਮਾਸਕੋ ਅਤੇ ਕੀਵ, ਜਾਂ ਪੱਛਮ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਵਾਦ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੂਟਨੀਤਕ ਮੌਕਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਵੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਇੱਛਾ, ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੇਜ਼ ’ਤੇ ਬਿਠਾਉਣ ਲਈ ਇੰਨਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸਕੋ ਵੀ ਉਸਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇ ਅਤੇ ਕੀਵ ਵੀ। ਜੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ “ਹਾਂ” ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਸਿਰਫ਼ ਯੂਰਪ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਅਧਿਆਇ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ—ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਜੋਂ ਵੀ ਯਾਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਤੁੰਗ, ਬਿਊਰੋ ਚੀਫ਼ (98552 21193)