ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ: ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਪੈੜ.
ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਥਿਆਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਟੀਕੇ ਲਗਵਾਏ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਟੀਕਾ ਲੱਗਣ ਮਗਰੋਂ ਗੰਭੀਰ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
10 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਚਨਾ ਗੰਗੂ ਬਨਾਮ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਮਾੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ‘ਨੋ-ਫਾਲਟ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨੀਤੀ’ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹਰ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗ਼ਲਤੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਔਖੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਅਧੀਨ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਜਿਊਂਦੇ ਰਹਿਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਸਗੋਂ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸਲਾਮਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਢੁਕਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੀੜਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਹਰਜਾਨਾ ਮੰਗਣ।
ਪਰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਹੋਈ ਮੌਤ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਮੌਤ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਟੀਕਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਰੀ ਹਰ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ‘ਏ.ਈ.ਐੱਫ.ਆਈ.’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਟੀਕਾ ਹੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਕਾਰਨ-ਸਬੰਧ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਮਾਹਿਰਾਂ ਉੱਤੇ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਾ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਡਰ ਫੈਲਾਉਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਅਸਲ ਪਰਖ ਹੈ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਕੌਣ ਹੋਣਗੇ? ਕਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਬੂਤ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ? ਮੌਤ ਅਤੇ ਟੀਕੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ ਕੌਣ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ? ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ? ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ? ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ, ਸੁਤੰਤਰ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਦਾ ਹੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਟੀਕਾਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਮਾੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਇਸੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗ਼ਲਤੀ ਦੀ ਕਬੂਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਜੋੜਨ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੌਰਾਨ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਅ ਗੁਆਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਵੱਲ ਇਕ ਕਦਮ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਰਾਹਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਛਤਰਪਾਲ ਸਿੰਘ






