ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਿਆਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਰਵਾਈ (enforcement drive) ਚਲਾਈ; DTP ਟੀਮ ਨੇ ਦੋ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੱਚੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ DPC (ਡੈਂਪ ਪਰੂਫ ਕੋਰਸ) ਢਾਂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ।
ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ, 20 ਨਵੰਬਰ, 2026 (ਸੰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ) : ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਰ (DTP) ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ—ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ—ਸਰਸਵਤੀ ਖੇੜਾ ਅਤੇ ਮੋਰਥਲੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਦੋ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਢਾਹ-ਤੋੜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਰ ਨਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਸਰਸਵਤੀ ਖੇੜਾ ਅਤੇ ਮੋਰਥਲੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਦੋ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਡੀ.ਟੀ.ਪੀ. (DTP) ਨਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ, ਡੀ.ਟੀ.ਪੀ. ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਭਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਸਵਤੀ ਖੇੜਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 0.50 ਏਕੜ ਅਤੇ ਮੋਰਥਲੀ ਵਿੱਚ 7 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਡੀ.ਪੀ.ਸੀ. (DPC – ਡੈਂਪ ਪਰੂਫ ਕੋਰਸ) ਢਾਂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੀ.ਟੀ.ਪੀ. ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ—ਜੋ ਸਰਸਵਤੀ ਖੇੜਾ ਵਿੱਚ 0.50 ਏਕੜ ਅਤੇ ਮੋਰਥਲੀ ਵਿੱਚ 7 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ—ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਭਾਗ ਨੇ HDR ਐਕਟ, 1975 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ, ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰਾਂ ਦੇ ਬਹਿਕਾਵੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਲਾਟ ਨਾ ਖਰੀਦਣ—ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੋਣ—ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਸਾਰੀ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ DTP (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਰ) ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਉਸ ਕਲੋਨੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸਾਰੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ (deeds) ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਡੀ.ਟੀ.ਪੀ. (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਗਰ ਯੋਜਨਾਕਾਰ) ਦਫ਼ਤਰ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ; ਇਸ ਵਿੱਚ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ‘ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਕੀਮ’ ਅਤੇ ‘ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਗਰੁੱਪ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਕੀਮ’ (ਕਿਫਾਇਤੀ ਸਮੂਹਿਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਯੋਜਨਾ) ਦੇ ਤਹਿਤ, 5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡਿਵੈਲਪਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਕਲੋਨੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।






