ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਨਵੰਬਰ,2026 (ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ-ਬਿਊਰੋ) : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ PCS ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 72 ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਨਾ ਪਰਚੀ, ਨਾ ਖ਼ਰਚੀ’ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ‘ਤੇ ਭਰਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ PPSC ਵਲੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਭਰਤੀ ਸੰਬਧੀ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।






