ਈਥਾਨੋਲ : ਲਾਭ ਜਾਂ ਡਾਮਾਡੋਲ

.ਊਰਜਾ ਨੀਤੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰ

ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ, ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ, ਤੇਲ ਦੀ ਖ਼ਪਤ, ਅਨਾਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਰਖ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਊਰਜਾ ਨੀਤੀ ਅੱਜ ਅਜਿਹੇ ਮੋੜ ਉੱਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤੇਲ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ, ਦੇਸੀ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਮੰਡੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜੇਬ, ਵਾਹਨ ਦੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਉੱਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਵੀਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਈਥਾਨੋਲ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਈ-20 ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਇਕ ਹੋਰ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ; ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੇਤੀ, ਉਦਯੋਗ, ਆਵਾਜਾਈ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਵੱਡਾ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2030 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, 2025-26 ਤੱਕ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਵੀਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਈਥਾਨੋਲ ਮਿਲਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 2013-14 ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਈਥਾਨੋਲ ਦੀ ਮਿਲਾਵਟ ਡੇਢ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ 2025-26 ਵਿੱਚ ਵੀਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੱਲ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਸਿਰਫ਼ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਾਪੀ ਜਾਂਦੀ; ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਾਭ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੌਣ ਚੁਕਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤੇਲ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼: ਭਾਰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਤੇਲ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ, ਜੰਗਾਂ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤਣਾਅ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਈਥਾਨੋਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤੇਲ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਈਥਾਨੋਲ ਗੰਨੇ ਦੇ ਰਸ, ਗੁੜ, ਸ਼ੀਰੇ, ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਉਪਜਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ, ਸ਼ਰਾਬ ਰਹਿਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ, ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਵੇਚਣ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਮੰਡੀ ਮਿਲਣਾ ਯਕੀਨਨ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਮੰਡੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਸਕੇਗੀ?

ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ: ਈ-20 ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਅੱਸੀ ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਵੀਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਈਥਾਨੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਈਥਾਨੋਲ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਕੋ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਬਾਲਣ ਨਾਲ ਵਾਹਨ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਦੂਰੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨ ਦੀ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਇੰਜਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਤੋਂ ਛੇ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਮਾਈਲੇਜ ਘਟਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਕਮੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟੀ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਸਾਲ ਭਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਧੂ ਖ਼ਰਚ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਟੈਕਸੀ ਚਾਲਕਾਂ, ਮਾਲ ਢੋਣ ਵਾਲਿਆਂ, ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਬਾਲਣ ਦੀ ਹਰ ਬੂੰਦ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ।

ਦੂਜਾ ਮਸਲਾ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਵਾਹਨ ਈ-20 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਰਬੜ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ੇ, ਬਾਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਲੀਆਂ, ਸੀਲਾਂ ਅਤੇ ਇੰਜਣ ਦੀ ਬਣਤਰ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਉਦਯੋਗ ਨੇ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਜਾਂਚਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕੀ ਪਰਖਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਈ-20 ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਸੰਕਟ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਹਰ ਵਾਹਨ ਦੀ ਉਮਰ, ਬਣਾਵਟ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਵਾਂ ਬਾਲਣ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਹਰ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਵਾਹਨ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਾਲਣ ਲਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪੁਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਜਦੋਂ ਬਾਲਣ ਬਦਲਿਆ ਤਾਂ ਕੀਮਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਘਟੀ?: ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਵਾਜਬ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਵੀਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਈਥਾਨੋਲ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਪਰਚੂਨ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਰਾਹਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ? ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਈਥਾਨੋਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ, ਮੱਕੀ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਈਥਾਨੋਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 71.86 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ, ਭੰਡਾਰਨ, ਕਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖ਼ਰਚੇ ਵੀ ਜੁੜਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 70 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਈਥਾਨੋਲ ਮਿਲੇ ਬਾਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਸ਼ੁੱਧ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਸ ਦਲੀਲ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਪਰਤ ਵੀ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਪੰਪ ਉੱਤੇ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀ ਕੀਮਤ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸੋਧ, ਢੋਆ-ਢੁਆਈ, ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਆਬਕਾਰੀ ਕਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਮੁੱਲ ਜੋੜ ਕਰ ਇਸ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਈਥਾਨੋਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਪਰਚੂਨ ਕੀਮਤ ਨਾਲ ਤੋਲਣਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ।

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਈਥਾਨੋਲ ਮਿਲਾਉਣ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਬੱਚਤ ਹੋਈ, ਕਿੰਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਬਚੀ, ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਭਾਅ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕੀਮਤ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਿਕਲੇ?

ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਵਾਲ: ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਪੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੰਨਾ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਈਥਾਨੋਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਹਨ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ, ਪਾਣੀ, ਖਾਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਟਦੀ ਸਤ੍ਹਾ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਕਾਸ਼ਤ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਈਥਾਨੋਲ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਖਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੱਕੀ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਈਥਾਨੋਲ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਖ਼ਰੀਦ, ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ, ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਕ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੂਜੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨਾਜ ਤੋਂ ਬਾਲਣ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬਾਲਣ ਵੱਲ ਮੋੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸਮਾਜਕ ਅਸਰਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਕੀ ਈਥਾਨੋਲ ਸੱਚਮੁੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ?: ਈਥਾਨੋਲ ਨੂੰ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਬਾਲਣ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜੀਵਨ-ਚੱਕਰ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸ ਵੀ ਘਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਈਥਾਨੋਲ ਦੇ ਜੀਵਨ-ਚੱਕਰ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸ ਨਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਲਗਭਗ 65 ਅਤੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਕ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਈਥਾਨੋਲ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਵਾਹਨ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖਾਦਾਂ, ਸਿੰਜਾਈ, ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ, ਕਾਰਖ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲਣ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੜਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਕ ਲਿਟਰ ਬਾਲਣ ਬਣਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਬੇਹਿਸਾਬ ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸਾਧਨ ਲੱਗਣ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨਕ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਹੋਈਆਂ ਖੋਜਾਂ ਵੀ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਈਥਾਨੋਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਤਰੀਕੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਮੀਨ, ਪਾਣੀ, ਖਾਦ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਈਥਾਨੋਲ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੋਂ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਬਦਲ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਈ-85 ਅਤੇ ਈ-100: ਅਗਲੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ: ਈ-20 ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਈ-85 ਅਤੇ ਈ-100 ਵਰਗੇ ਉੱਚ ਈਥਾਨੋਲ ਮਿਸ਼ਰਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਲਚਕਦਾਰ ਬਾਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਵੱਖਰੀਆਂ ਭੰਡਾਰਨ ਤੇ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਈ-85 ਲਈ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਬਾਲਣ ਬਦਲਣ ਦੀ ਆਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸਮਝਣਾ ਗ਼ਲਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ, ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਲਣ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਿਲਾਵਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖ਼ਤਰੇ, ਮੀਂਹ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਭੰਡਾਰਨ, ਵੰਡ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਬਦਲ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ: ਇਸ ਸਾਰੀ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਈਥਾਨੋਲ ਮਿਲਿਆ ਪੈਟਰੋਲ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਿਜਲੀ ਆਧਾਰਿਤ ਆਵਾਜਾਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ, ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਬੈਟਰੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਾਲਾਤ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਲੰਮੇ ਸਫ਼ਰ, ਭਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਇਕੋ ਹੱਲ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਪੰਜ ਅਹਿਮ ਕਦਮ:
ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਪਹਿਲਾ, ਹਰ ਵਾਹਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸਾਲ ਅਤੇ ਇੰਜਣ ਦੀ ਕਿਸਮ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਲਣ ਦੀ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਬਾਰੇ ਸੌਖੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।

ਦੂਜਾ, ਜੇ ਈ-20 ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵਾਹਨ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਕਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਤੇ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਭਟਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਤੀਜਾ, ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਈਥਾਨੋਲ ਲਈ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਮਿਲੇ।

ਚੌਥਾ, ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਈਥਾਨੋਲ ਮਿਲਾਉਣ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੱਚਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲੇਖਾ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੰਜਵਾਂ, ਈਥਾਨੋਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਦਾ ਸੁਤੰਤਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਫ਼ ਬਾਲਣਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਤਰਜੀਹ ਮਿਲੇ।

ਨੀਤੀ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜੇਬ ਹੋਵੇ: ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤੇਲ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮੀ ਟੀਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਈਥਾਨੋਲ ਮਿਲੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂਚੇ-ਪਰਖੇ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਸਿਆਣਪ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਹਰ ਪੱਖ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਸਹੀ ਮੰਨ ਲੈਣਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਪੱਖ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੀ ਸਹੀ ਰਾਹ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਤੰਤਰ ਖੋਜਾਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਤਜਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਥਾਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤੇਲ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇਸੀ ਈਥਾਨੋਲ ਵਰਤਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਵਾਜਬ ਮੁੱਲ ਹੋਵੇ, ਖਪਤਕਾਰ ਦੀ ਜੇਬ ਉੱਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਬੋਝ ਨਾ ਪਵੇ, ਵਾਹਨ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਬਚਿਆ ਰਹੇ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਸਾਂਭੇ ਰਹਿਣ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਅਸਲ ਪਰਖ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖੇਤ, ਖਪਤਕਾਰ ਦੀ ਜੇਬ, ਵਾਹਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਤੁੰਗ

ਬਿਊਰੋ ਚੀਫ਼ (98552 21193)