ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੰਕਜ ਸੇਤੀਆ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਐੱਚਆਈਵੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਜਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ, 11 ਨਵੰਬਰ, 2026 (ਸੰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ) : ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੰਕਜ ਸੇਤੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐੱਚਆਈਵੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਅਗਲਾ ਟੀਚਾ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਐੱਚਆਈਵੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਲੱਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੰਕਜ ਸੇਤੀਆ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਲਘੂ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸਥਿਤ ਸਭਾ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਐੱਚਆਈਵੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ, ਇਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 10,085 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਐੱਚਆਈਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਾਂ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਾਂ ਅਤੇ ਆਈਸੀਟੀਸੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 162 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਆਈ ਹੈ। ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ 162 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਏਆਰਟੀ (ਐਂਟੀ ਰੈਟਰੋਵਾਇਰਲ ਥੈਰੇਪੀ) ਕੇਂਦਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਤੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਆਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫਾਲੋਅੱਪ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਮ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਐੱਚਆਈਵੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਘੇਰਾ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਕਰਮਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ 1079 ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਐੱਚਆਈਵੀ ਸਬੰਧੀ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਪਤੇ, ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਚਆਈਵੀ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ, ਇਕੱਠੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਜਾਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਫੈਲਦਾ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਿਨਸੀ ਸਬੰਧਾਂ, ਸੰਕਰਮਿਤ ਸੂਈਆਂ ਅਤੇ ਸੰਕਰਮਿਤ ਖ਼ੂਨ ਰਾਹੀਂ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਡਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਐੱਚਆਈਵੀ ਅਤੇ ਏਡਜ਼ ਐਕਟ, 2017 ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਐੱਚਆਈਵੀ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ, ਹਸਪਤਾਲ, ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨਾ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਐੱਚਆਈਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਉਸ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਐੱਚਆਈਵੀ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 370 ਐੱਚਆਈਵੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ, ਬੱਸ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੰਕਜ ਸੇਤੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਟੀਚਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਮੀਨਾਰ, ਸਿਹਤ ਕੈਂਪ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਐੱਚਆਈਵੀ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਮ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੀ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਵੱਲ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਐੱਚਆਈਵੀ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਸੰਕਰਮਣ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ ਕਿ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐੱਚਆਈਵੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਲੱਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਇਸ ਟੀਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾ. ਰਮੇਸ਼ ਸਬਰਵਾਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੇਡ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਸਮੇਤ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
