ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ, 9 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 (ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਤੁੰਗ): ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ (HRCP) ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਜੇ ਆਉਣੇ ਬਾਕੀ ਹਨ।
ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੈਦੀ : ਰਿਪੋਰਟ ‘Beyond the Prison Wall: Reducing Overcrowding in Pakistan’s Prisons’ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੂਨ ਤੋਂ ਅਗਸਤ 2024 ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਔਸਤ ਗਿਣਤੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ 152.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 2017 ਵਿੱਚ 66 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ, ਜੋ 2024 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 73.41 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਅਦਾਲਤੀ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ : ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਸਾਲ 2024 ਦੌਰਾਨ ਇੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ 173.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਤੰਬਰ 2026 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 45 ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 39,204 ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 74,773 ਕੈਦੀ ਬੰਦ ਹਨ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਲਗਭਗ 190.73 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 54,932 ਕੈਦੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 52,847 ਪੁਰਸ਼, 1,316 ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 769 ਨਾਬਾਲਗ ਸ਼ਾਮਲ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ : ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਵੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ, ਬੈਰਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ ਕਾਰਨ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਫੈਲਣ, ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਮਾੜੇ ਅਸਰ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਜ਼ਮਾਨਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਮੰਗ : ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਭੀੜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਦੇਰੀ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
