ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਅਕਤੂਬਰ 2026 (ਸੰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ): ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਪ੍ਰੋ. ਅਸੀਮ ਕੁਮਾਰ ਘੋਸ਼ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਇੱਕ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਤੇ ਪੰਜ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਜਾਂ ਕਮੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਜਰਬੇ ਅਤੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਕੋਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ, ਸਿੱਖਿਆ, ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ, ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਗ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਲਈ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਲਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ਸਿੱਧੀ, ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਤਾ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਸਕੇਗੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।
