ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਆਧਿਆਤਮਿਕਤਾ, ਸੰਤ-ਪਰੰਪਰਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ-ਚੇਲਾ ਪਰੰਪਰਾ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਕ ਦਾ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਧਿਆਤਮਿਕ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਗਭਗ “ਰੱਬੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ” ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਉਸ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਕ ਮਾਤਰ ਸੱਚ ਮੰਨਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਸਥਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਨਸਾਨੀ -ਉਸਤਤ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਉਹ ਮੋੜ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਧਿਆਤਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਹੱਦ ਬੰਦੀ ਧੁੰਦਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ, ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ “ਸੁਪਰ ਅਥਾਰਟੀ” ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਦਾ ਹਰਮਨਪਿਆਰਾ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਉਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ, ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਪ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ “ਸਾਜ਼ਿਸ਼” ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਚੇਤਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ, ਨਾਮ, ਪਹਿਰਾਵਾ ਅਤੇ ਬਚਨ ਖੁਦ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਡ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਡੇਰਾ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਫਿਰ ਸਿਰਫ਼ ਆਧਿਆਤਮਿਕ ਕੇਂਦਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਧਾਰਮਿਕ ਟਰੱਸਟ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਟਰੱਸਟਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਆਮਦਨ-ਕਰ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ “ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਹ ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਕਿੱਥੇ ਖਰਚ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕੀ ਉਸ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੈ? 1920 ਦਾ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਐਂਡ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਟਰੱਸਟਸ ਐਕਟ ਵੀ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖਾਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਮਾਮਲੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਹਧਾਰੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸੱਤਾ ਕਿੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਆਸਾਰਾਮ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ पोक्सो ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ 2018 ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਰਜ ਹੈ। ਅਦਾਲਤੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, 2017 ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਚਕੂਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ, ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ-ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫਰਕ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਅਪਰਾਧੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਤੱਥ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੁੰਗੜੀ ਮਨੋਵਿਰਤੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਅੰਧ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਬੇਲਗਾਮ ਸੱਤਾ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪਹਿਚਾਣ।
ਜਿੱਥੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਮਨ੍ਹਾ ਹੋਵੇ, ਪੈਸੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਧੁੰਦਲਾ ਹੋਵੇ, ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਵੇ, ਆਗੂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਵੀ ਧਰਮ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮਝਣ ਲੱਗਣ। ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਸਥਾ ਨਿੱਜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੱਚੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਾਧਨਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਿਆਣਪ , ਨਿਮਰਤਾ ਅਤੇ ਮਰਯਾਦਾ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ “ਗੁਰੂ” ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਉਸਤਤ ਨੂੰ ਹੀ ਧਰਮ ਦਾ ਮੂਡ ਬਣ ਲਵੇ, ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਛੱਤਰਪਾਲ ਸਿੰਘ
