ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 19 ਸਤੰਬਰ 2026 (ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਬਿਊਰੋ) : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜੱਜ ਅਤੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਾਲੇਜਿਅਮ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਵੇਦਿਤਾ ਅਨਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾ ਸਹਾਇ ਸਕਸੇਨਾ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਸੰਜੇ ਸ਼ਰਮਾ, ਭਰਤ ਪਰਾਸ਼ਰ, ਅਦਿਤੀ ਚੌਧਰੀ, ਦਿਨੇਸ਼ ਭੱਟ ਅਤੇ ਅਰੁਣ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੂੰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਜੱਜ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਰੁਣ ਭਾਰਦਵਾਜ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ 10 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਾਲੇਜਿਅਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕਾਲੇਜਿਅਮ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਲਈ ਕੁੱਲ ਅੱਠ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਸੱਤ ਨਾਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 60 ਹੈ। ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 44 ਜੱਜ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ 16 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਸਨ। ਸੱਤ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਗਿਣਤੀ 51 ਹੋਣ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 9 ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ, ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਲਈ ਵੀ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਕੁੱਲ 14 ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜੱਜ/ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
