ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 15 ਸਤੰਬਰ, 2026 (ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਤੁੰਗ) : ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਕਿਸ਼ਾਊ ਬਹੁ-ਮੰਤਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪਹਿਲ ’ਤੇ ਛੇ ਸੂਬਿਆਂ—ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ—ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਟੌਂਸ ਦਰਿਆ ’ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ-ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਹੱਦ ਨੇੜੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਮਰੱਥਾ 660 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿੰਚਾਈ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਪਾਣੀ ਹਿੱਸੇ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ 90% ਲਾਗਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 10% ਛੇ ਸੂਬੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਯਮੁਨਾ ਬੇਸਿਨ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ, ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪੁਨਰਜੀਵਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
