ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 9 ਸਤੰਬਰ 2026 (ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ) : ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਅਤੇ ਘਟੀਆ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਬੀਜਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸੀਡ ਐਕਟ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੈਠਕ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਆਗਾਮੀ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (BKU), ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (AIKCC) ਅਤੇ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਅਨ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (SIFA) ਸਮੇਤ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਸ ਸੰਵਾਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੀਡ ਐਕਟ ਦੇ ਖਰੜੇ ਸਬੰਧੀ ਸੁਝਾਅ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਜਾਂ ਘਟੀਆ ਬੀਜ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਯਮ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਟ੍ਰੇਸਬਿਲਿਟੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਲਈ QR ਕੋਡ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਡ ਐਕਟ, 1966 ਉਸ ਦੌਰ ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਵਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ, ਟ੍ਰੇਸਬਿਲਿਟੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਬੀਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
