ਆਯੂਸ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰਤੀਪੂਰਤੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਯੂਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 18 ਹਸਪਤਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਂਪੈਨਲਡ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਅਗਸਤ, 2026 (ਸੰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ) : ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਵਿਚ ਰਾਜ ਦੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਆਰਤੀ ਸਿੰਘ ਰਾਓ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਈ 2023 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਆਯੂਸ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰਤੀਪੂਰਤੀ ਨੀਤੀ’ ਦਾ ਲਾਭ ਹੁਣ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਸਿੱਧਾ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਰਵਾਇਤੀ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਪੱਧਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੈਡੀਕਲ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਪੂਰਤੀ (ਰਿਇੰਬਰਸਮੈਂਟ) ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਐਲੋਪੈਥੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਵਾਇਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਵਿਕਲਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਯੁਰਵੇਦ, ਯੋਗ, ਕੁਦਰਤੀ ਚਿਕਿਤ੍ਸਾ, ਯੂਨਾਨੀ, ਸਿੱਧ ਅਤੇ ਹੈਮੋਪੈਥੀ (AYUSH) ਵਰਗੀਆਂ ਪੱਧਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਇਲਾਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਐਲੋਪੈਥੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰਵਾਇਤੀ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਯੂਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਮਲ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ (Empanellment) ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਯੂਸ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰਤੀਪੂਰਤੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਯੂਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 18 ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਮਾਹਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਐਂਪੈਨਲਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਬੇਝਿਜਕ ਹੋ ਕੇ ਆਯੂਸ਼ ਪੱਧਤੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੁਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੇੜਲੇ ਆਯੂਸ਼ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਵਾਇਤੀ ਭਾਰਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਪੱਧਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।
