ਹਰਿਆਣਾ, 19 ਅਗਸਤ 2026 (ਸੰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ): ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ‘ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਕੁਟੀਰ’ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਗਜ਼ ਫੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਚਿਹਰੇ ’ਤੇ ਸਹਿਜ ਮੁਸਕਾਨ, ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ—ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਧੇ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਸੰਵਾਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਨ-ਭਲਾਈ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਨ-ਕਲਿਆਣ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਬਜਟ ਐਲਾਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਇਸੇ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ, ਲੱਖਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਰਾ
ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ‘ਦੀਨਦਿਆਲ ਲਾਡੋ ਲਕਸ਼ਮੀ ਯੋਜਨਾ’ ਆਰਥਿਕ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਯੋਗਤਾ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਸੀਮਾ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1.80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਇਸ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮਦਨ ਸੀਮਾ ਵਧਣ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਗਭਗ 10 ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 2,100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਯੋਗ ਔਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਜਟਿਲਤਾ ਕਾਰਨ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਯੋਗ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ, ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ, ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਕਾਰਜ-ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਸਿਰਫ਼ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੀਨਦਿਆਲ ਲਾਡੋ ਲਕਸ਼ਮੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਂ, ਭੈਣ ਜਾਂ ਧੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਦੇਖਭਾਲ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਨਾਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਾਂ ਲਈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 1,000 ਕੇਅਰਗਿਵਰਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਉਸ ਬਦਲਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਯਮਤ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ‘ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕਲੱਬ’ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਜੁੜਾਅ, ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲਾ ਬਿਹਤਰ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ—ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਮਾਜ ’ਤੇ ਬੋਝ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਤਜਰਬੇ ਅਤੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਨਮੋਲ ਵਿਰਾਸਤ ਹਨ।
ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਸਿਖਲਾਈ
ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਧਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਸਕਿਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਓ.ਪੀ. ਜਿੰਦਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 500-500 ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਸਿਖਲਾਈ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਰਥਾਤ, ਇੱਕ ਪਹਿਲ ਰਾਹੀਂ ਦੋ ਉਦੇਸ਼ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ—ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ।
ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਹੁਣ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਪੁਨਰਵਾਸ ਤੱਕ
ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਲਾਜ, ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੜ-ਸਥਾਪਨਾ ਵੱਲ ਵੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਨਤਕ-ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਮਾਡਲ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਉੱਤਮਤਾ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੇਂਦਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਮ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ—ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਮੱਸਿਆ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣਾ।
ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ, ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਲਾਭ ਸਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਇਸ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ, ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ, ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਜਨ-ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣਾ ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ
ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ’ਤੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜਨ-ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਰਾ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖਭਾਲ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਨਰਵਾਸ ਦਾ ਮੌਕਾ—ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਸੂਤਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਿਰਫ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ’ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ’ਤੇ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਵੀ ਇਸੇ ਵਿਆਪਕ ਸੋਚ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸਾਲ 2047 ਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤ ਸੂਬੇ ਵਜੋਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਅਰਥ ਸਿਰਫ਼ ਸੜਕਾਂ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਜ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਔਰਤ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ। ਇਹੀ ਉਹ ਬਦਲਾਅ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਐਲਾਨ ਕਾਗਜ਼ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨ-ਕਲਿਆਣ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
