ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 4 ਅਗਸਤ 2026 (ਦੀਪਕ ਦੱਤਾ) : ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 25 ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫ਼ਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੈਰਿਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, ਅਰੀਜ਼ੋਨਾ ਅਤੇ ਓਰੇਗਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਦਾਇਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ “ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ” ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਇਹ ਟੈਰਿਫ਼ ਵਪਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹਨ।
ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਦੇਸ਼-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫ਼ਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 10 ਫੀਸਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉੱਚ ਦਰ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।
