ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ , 17 ਜੁਲਾਈ(ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ): ਭਾਰਤੀ ਅੰਤਰਿਕਸ਼ ਖੋਜ ਸੰਗਠਨ (ISRO) ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵੈਇੱਛਿਕ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ (VRS) ਅਤੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗਗਨਯਾਨ ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅੰਤਰਿਕਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ (Office Memorandum) ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ISRO ਦੇ ਗਰੁੱਪ ‘A’ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਵੈਇੱਛਿਕ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਅਤੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ।
ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਗਗਨਯਾਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦਾ ਵਧਣਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਹੁਣ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਅੰਤਰਿਕਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਕਰੇਗਾ
ਪਹਿਲਾਂ 25 ਨਵੰਬਰ 2020 ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ISRO ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨਿਟ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ‘A’ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਵੈਇੱਛਿਕ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਅਤੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ Scientist/Engineer-SG ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਪੱਧਰ (Level 13A) ਤੱਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਸਨ।
ਪਰ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਗਗਨਯਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ VRS ਅਤੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ
ਅੰਤਰਿਕਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨਿਟ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਗਗਨਯਾਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਵੈਇੱਛਿਕ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਜਾਂ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਸਿੱਧੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਅਰਜ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਕਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਾਂ ਯੂਨਿਟ ਮੁਖੀ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ISRO ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।ਇਹ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
