ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, 6 ਜੁਲਾਈ (ਜਤਿੰਦਰ ਗਰਗ): ਪੰਜਾਬ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ (ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ) ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ (CJI) ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ (NALSA), ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ (PALSA) ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਲੀਗਲ ਏਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕੌਂਸਲ (LADC) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਪੈਨਲ-ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੀਆਂ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਮਤੇ ਵਿੱਚ, ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੇ LADC ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਂ ਫੈਸਲਾ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (JAC) ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਇੱਕ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੇ ਖੁਦ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ LADC ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ LADC ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਵਾਲੀ, ਬੇਅਸਰ, ਅਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ੇ ਦੇ ਨੈਤਿਕ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ, NALSA ਅਤੇ PALSA ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ LADC ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਮੌਜੂਦਾ LADC ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ (ਕੰਟਰੈਕਟਸ) ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ।
ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 7 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਤੱਕ LADC ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ (ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ) ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਵਿਆਪੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਅਤੇ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਮਤੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਤੇ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ।
ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰਾਂ ਐਸ.ਐਸ. ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਸ. ਕੁੰਦਰਾ (ਐਡਵੋਕੇਟਸ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇੱਕਜੁੱਟ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਵਲ ਸਮੂਹਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਹੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਵਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਟਰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੀਗਲ ਏਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕੌਂਸਲ ਸਿਸਟਮ (LADCS) ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣਾ, ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਵਕੀਲ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ, ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਘੋਰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੈ।
“ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ‘ਜ਼ਮਾਨਤ’ (surety) ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬੇਕਸੂਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਲੀਗਲ ਏਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕੌਂਸਲ ਸਿਸਟਮ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣਾ ਪੂਰਨ ਰੋਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 7 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਰਹੇਗੀ।”
