ਮੋਗਾ/ਸੰਗਰੂਰ: 9 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 (ਛਤਰਪਾਲ ਸਿੰਘ) ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਬਰੀ ਥੋਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਭਾਗੀ ਟੀ.ਈ.ਟੀ. (TET) ਦੇ ਟੈਸਟ ਵਿਰੁੱਧ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਿਗੁਲ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ (DTF) ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫ਼ੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਡੀ.ਟੀ.ਐਫ਼. ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿਗਵਿਜੇਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਪਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਹਨ:
-
ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰੀ ਸਰਕਾਰ: ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
-
ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼: ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ TET ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫ਼ੀ ਹੈ।
-
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨਾ: 2017 ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ।
ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ
ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ, ਸੁੱਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖੀ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ:
-
14 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ: ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ 14 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
-
ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ: ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਟੈਸਟ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਖ਼ਤਰਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਜੀਅ-ਜਾਨ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਨਗੇ।
-
ਮੁੱਖ ਮੰਗ: ‘ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ’ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ
ਡੀ.ਟੀ.ਐਫ਼. ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਮੂਹ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਵੱਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਦੇਣ ਲਈ ‘ਸੰਘਰਸ਼’ ਹੀ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਰਾਹ ਬਚਿਆ ਹੈ।
