ਪਟਿਆਲਾ 19 ਅਗਸਤ (ਰਤਨਦੀਪ ਮਹਾਜਨ) ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਐਨ ਆਈ ਐਸ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਗਿਆ।
ਉਥੇ ਮੌਜੂਦ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ । ਪਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਰੂਰ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹਨ। ਉਸ ਵਕਤ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੱਕੇ ਤੇ ਡੀ ਐਸ ਪੀ ਸਿਟੀ ਵਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਰਮ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਲਿੱਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ।
ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸ਼ਾਂਤ
ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਐਮ ਐਲ ਏ ਅਜੀਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਖੁਦ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸ਼ਾਂਤ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਐਮ ਐਲ ਏ ਵੱਲੋਂ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਟੀਮ ਦੇ ਸੁਪਰਟੈਂਡ ਮੁਨੀਸ਼ ਪੁਰੀ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਈ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਆਰਡਰ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਅਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਗਏ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀ ਇਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਜ ਮੇਂ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਹਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੇਅਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ।
ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੁੱਕਦਾ ਕਿ ਕੀ ਨਗਰ ਨਿਯਮ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਉਹ ਟੀਮਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ ਕੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਮੋਰਾਲ ਡਾਉਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਵਿਹ ਇਹ ਮਸਲਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੱਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਰਮਾਉਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਰਾਠੀ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸਾਬਕਾ ਮੇਅਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਜਾਜ , ਪਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਨੇ ਕੀ ਵਿਧਾਇਕ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ।
