ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਵਾਇਰਲ ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕਲੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਨਿਰਪੱਖ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (SIT) ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਆਡੀਓ ਦੇ ਸਰੋਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਡੀਓ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਨ ਕਿ ਆਡੀਓ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਨਿਰਪੱਖ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੰਭਾਲਯੋਗਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (PIL) ਸੰਭਾਲਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਸੇ ਦਿਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਸਗੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਆਡੀਓ ਦੇ ਸਰੋਤ ਬਾਰੇ ਸ਼ੱਕ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਡੀਐਸਪੀਜ਼ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ।
