ਪਟਿਆਲਾ, 12 ਅਗਸਤ, 2026 (ਹਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ) : ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ-ਕਮ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਡਾ. ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2003 ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਗਹਿਰੀ ਸੁਧਾਈ-2026 ਦੌਰਾਨ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਬੀ.ਐਲ.ਓਜ ਨੇ 3 ਅਗਸਤ ਤੱਕ 13 ਲੱਖ 81 ਹਜ਼ਾਰ 414 ਇਨੁਮੀਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਭਰਕੇ 90.88 ਫੀਸਦੀ ਡਿਜੀਟਾਏਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 100 ਫੀਸਦੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 8 ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 15 ਲੱਖ 20 ਹਜ਼ਾਰ 38 ਵੋਟਰ ਸਨ, ਪਰੰਤੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 9.12 ਫੀਸਦੀ 1 ਲੱਖ 38 ਹਜ਼ਾਰ 624 ਅਜਿਹੇ ਵੋਟਰ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੀ.ਐਲ.ਓਜ ਵੱਲੋਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਦੌਰਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਇਨੁਮੀਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਭਰਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ।
ਅੱਜ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਡਰਾਫ਼ਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ 13 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 12 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਇਤਰਾਜ ਤੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਾਰਮ ਨੰਬਰ 6 ਭਰਕੇ ਨਵੀਂ ਵੋਟ ਬਣਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਤੇ ਉਹ ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ ਨਾਲ ਲਗਾਕੇ ਆਪਣਾ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ 12 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 84347 ਵੋਟਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਾਰਮ ਤਾਂ ਭਰੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲ 2003 ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨਾਲ ਮੈਪਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂਕਿ 1 ਲੱਖ 95 ਹਜ਼ਾਰ 78 ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਰੁੱਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ 13 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲੈਕੇ 12 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਸਬੰਧਤ ਬੀ.ਐਲ.ਓਜ, ਸਬੰਧਤ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ-ਈ.ਆਰ.ਓ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੋਟਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਇਤਰਾਜ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ, ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਾ. ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ 1200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 75 ਵਧਣ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੁਲ 1786 ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਵਧਕੇ 1861 ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਸੂਚਨਾ ਜਾਂ ਅਫ਼ਵਾਹ ਨਾ ਫੈਲਾਉਣ ਸਗੋਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬੀ.ਐਲ.ਓਜ, ਸਬੰਧਤ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਸਮੇਤ 1950 ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਡਾ. ਅਗਰਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਯੋਗ ਜਾਂ ਅਣ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਅਕਤੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਰਾਫਟ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 7 ਲੱਖ 18 ਹਜ਼ਾਰ 688 ਮਰਦ, 6 ਲੱਖ 62 ਹਜ਼ਾਰ 683 ਔਰਤਾਂ ਤੇ 47 ਤੀਜੇ ਲਿੰਗ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਕੁਲ 13 ਲੱਖ 38 ਹਜ਼ਾਰ 418 ਵੋਟਰ ਹਨ। ਜਦੋਂਕਿ 8 ਜੂਨ 2026 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਲ 15 ਲੱਖ 20 ਹਜ਼ਾਰ 38 ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਨੁਮੀਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ 43617 ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, 25148 ਵੋਟਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, 61156 ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ 632 ਹੋਰ ਅਤੇ 8071 ਨੇ ਫਾਰਮ ਭਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਨੁਪ੍ਰਿਤਾ ਜੌਹਲ ਅਤੇ ਚੋਣ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਚੌਧਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਡਾ. ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣਤ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਵਿੱਚਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ/ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ/ਪੀਐਸਯੂ ਦੇ ਨਿਯਮਤ ਕਰਮਚਾਰੀ/ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ/ਪੈਨਸ਼ਨ ਭੁਗਤਾਨ ਆਦੇਸ਼, 01.07.1987 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ/ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਬੈਂਕਾਂ/ਡਾਕਘਰ/ਐਲਆਈਸੀ, ਪੀਐਸਯੂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ/ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ/ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਪਾਸਪੋਰਟ, ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬੋਰਡਾਂ/ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕੂਲੇਸ਼ਨ/ਸਿੱਖਿਆ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਯੋਗ ਰਾਜ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਜੰਗਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਓਬੀਸੀ, ਐਸ.ਸੀ, ਐਸ.ਟੀ ਜਾਂ ਯੋਗ ਰਾਜ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਜਿਸਟਰ (ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈ), ਪਰਿਵਾਰ ਰਜਿਸਟਰ, ਰਾਜ/ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ/ਮਕਾਨ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
