ਪੰਜਾਬ, 26 ਜੂਨ (ਹਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ): ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ 40 ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰ 17 ਅਤੇ 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਪੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਈ-ਮੇਲ ਪਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 23 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ , ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11:00 ਵਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਥਿਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਨੋਟਿਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਗੈਰ-ਸਿੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ 29 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਲਿਖਤੀ ਸਟੈਂਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਸਕੱਤਰੇਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ।
29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਉਭਰ ਰਹੇ ਮਤਭੇਦਾਂ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
