ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਜ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 20 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 32 ਹੋਈ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਤ 12 ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 22 ਨਵੰਬਰ, 2026 (ਕਾਜਲ) : ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (UGC) ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 12 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ 32 ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਡਿਗਰੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 20 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 32 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। UGC ਦੀ ਸੂਚੀ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 12 ਫਰਜ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕੇਰਲ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਪੁਡੂਚੇਰੀ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਮੈਜਿਕ ਐਂਡ ਆਰਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਰਾਂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਕਸ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਹਿਊਮਨ ਪੀਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਿਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਝਾਂਸੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। UGC ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਘੱਟ ਫੀਸ, ਜਲਦੀ ਡਿਗਰੀ ਅਤੇ ਲਚਕਦਾਰ ਕੋਰਸਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਡਿਗਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। UGC ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਗਲਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣ।






