ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:23ਜੂਨ (ਛਤਰਪਾਲ ਸਿੰਘ):ਰੇਲਵੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਕਾਰਜਕਾਲ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ।
ਇਹ ਚਰਚਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜਾਰਜ ਕੁਰੀਅਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵੀ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅਟਕਲਾਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿ ਕੀ ਬਿੱਟੂ ਨਾਲ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ?
2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਸੰਸਦ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਦਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 75(5) ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਗੁਆਉਂਦਾ। ਆਰਟੀਕਲ 75(5) ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਹੋਰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਸੰਸਦ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਜਾਵੇ।
ਫਿਲਹਾਲ ਬਿੱਟੂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਬੰਧ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ।
ਸਤੰਬਰ 1995 ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਅਤੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ।
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਐਸ.ਆਰ. ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ।
2001 ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ
ਸਾਲ 2001 ਵਿੱਚ ਐਸ.ਆਰ. ਚੌਧਰੀ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਛੋਟ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਉਸੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮੁੜ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ।
ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਠਿਆ ਸੀ ਵਿਵਾਦ
ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦੀਪਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਮੁੜ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਗੈਰ-ਵਿਧਾਇਕ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ।
ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਿਉਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ?
ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਤੇਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ 21 ਜੂਨ ਤੱਕ ਵੈਧ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਅਗਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੀਟ, ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇਗੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਫੇਰਬਦਲ, ਭਾਜਪਾ ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਕੁਝ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਦਲਾਅ ਦੀਆਂ ਅਟਕਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ੋਰਾਂ ’ਤੇ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ’ਤੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
