ਹਰਿਆਣਾ ਬਦਲੀ ਨੀਤੀ 2026: ਹੁਣ 120-ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਬਾਦਲੇ

ਹਰਿਆਣਾ, 23 ਜੂਨ (ਹਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ) : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਅੱਜ ਹੋਈ ਹਰਿਆਣਾ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ‘ਮਾਡਲ ਆਨਲਾਈਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪਾਲਿਸੀ (MOTP), 2026’ ਅਤੇ ‘ਟੀਚਰਜ਼ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪਾਲਿਸੀ (TTP), 2026’ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਜਨਹਿਤ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ (stakeholders) ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਫੀਡਬੈਕ ‘ਤੇ ਉਚਿਤ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਬਦਲੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਮਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਤਰਜੀਹ (weightage) ਅਤੇ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ (ਕਪਲ ਕੇਸ) ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਘੱਟ ਮੈਰਿਟ ਅੰਕਾਂ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਫੀਡਬੈਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀਗਤ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ:

• 120-ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ: ਨਵੀਂਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਬਦਲੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਇੱਕ ਸੋਧੇ ਹੋਏ 120-ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੋਰਿੰਗ ਢਾਂਚੇ (composite scoring framework) ਰਾਹੀਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
• ਉਮਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਘਟੀ: ਉਮਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਤਰਜੀਹ ਨੂੰ 75% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 25% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
• ਕੈਡਰ ਅਨੁਭਵ: ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੈਰਾਮੀਟਰ “ਕੈਡਰ ਵਿੱਚ ਅਨੁਭਵ” (Experience in Cadre) ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 25% ਤਰਜੀਹ ਹੋਵੇਗੀ।
• ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ: ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਕਾਂ (Special Factors) ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਤਰਜੀਹ 25% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50% ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸਲ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।

ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ (Couple Cases) ਲਈ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ

ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ‘ਮਸਕੂਲਰ ਡਿਸਟ੍ਰੋਫੀ’, ‘ਬਹਿਸੈਟ ਬਿਮਾਰੀ’ (Behcet Disease) ਅਤੇ ਅੰਗ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਸ ਅਤੇ ਬੋਨ ਮੈਰੋ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ) ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ (superannuation) ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਬਦਲੀ ਉਸਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਿਖਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ (couples) ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਪਲ ਕੇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਮੈਰਿਟ ਅੰਕ 5 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਯੋਗ “ਸੰਸਥਾਵਾਂ” ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਣ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋਣ।

ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਚਾਰੂ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ “ਕੈਟਾਗਰੀ” ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਬਦਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅੰਤਰ ਹੋ ਸਕੇ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ‘ਮਾਡਲ ਆਨਲਾਈਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪਾਲਿਸੀ, 2025’ ਅਤੇ ‘ਟੀਚਰਜ਼ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪਾਲਿਸੀ, 2025’ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਦਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 2026 ਦੇ ਨੀਤੀਗਤ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਪੱਖ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ MOTP, 2026 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੀ ਆਨਲਾਈਨ ਬਦਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਨਰ-ਗਠਿਤ ਨੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਤ ਬਦਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।