ਪਟਿਆਲਾ (17 ਜੂਨ 2026 ਛਤਰਪਾਲ ਸਿੰਘ): ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ (ਏਡਿਡ) ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਅਧਿਆਪਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 1300 ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ
ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 1300 ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵਾਂ (ਵਿਲਯ) ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਵਹਾਰਕ, ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਹੱਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਜਲਦ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅੰਕੜੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਅਜਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਦੇ 484 ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉੱਚ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਈ ਅਣਦੇਖੀ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਇਹ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 1300 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੀ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਏਡਿਡ ਸਕੂਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਰੇਆਮ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ
ਸ੍ਰੀ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਰੇਆਮ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀ ਤਰੱਕੀ (ਪਦਉੱਨਤੀ), ਏ.ਸੀ.ਪੀ. (ਐਸ਼ੋਰਡ ਕਰੀਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ਼ਨ) ਲਾਭ, ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿੱਤੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਕਦਰ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੱਕੀ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਸਾਲਾਂ-ਸਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਭਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਵੀ ਅਪੂਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਧੁੰਦਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਧੂ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਜਰਬੇਕਾਰ, ਮਿਹਨਤੀ ਅਤੇ ਮਾਹਰ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਬਲਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।
200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰਲੇਵੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਪੱਖ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ 95 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ (95%) ਮੋਟਾ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰਲੇਵੇਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਵਾਂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਵਾਲਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੀ.ਐਫ. (ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ) ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪਈ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰਲੇਵੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਬਿਆਨ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੇਖਕ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਏਡਿਡ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ਼ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਪੇ-ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ (ਤਨਖਾਹ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਦੀ ਪੂਰੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਰਲੇਵਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ:
ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਭਾਰਤੀ,
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ
ਮੋਬਾਇਲ: 7973126853
