ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੈਪੁਰ ਪੋਲੋ ਗਰਾਊਂਡ ਲਿਆ ਕਬਜ਼ੇ ‘ਚ: ਦਿੱਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਾਰਵਾਈ

ਦਿੱਲੀ , 13 ਜੂਨ (ਹਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ):ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੈਂਡ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫਿਸ (L&DO) ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰੇਸ ਕੋਰਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ 15.20 ਏਕੜ ਦੇ ਜੈਪੁਰ ਪੋਲੋ ਗਰਾਊਂਡ ਦਾ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭੌਤਿਕ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ 20 ਮਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਬੇਦਖਲੀ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ “ਵੱਡੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ” (larger public purpose) ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਕਬਜ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਲੁਟੀਅਨਜ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ. (elite) ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਵਨੀਸ਼ ਝਿੰਗਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 27.3 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਦਿੱਲੀ ਜਿਮਖਾਨਾ ਕਲੱਬ ਦੀ ਪੱਕੀ (perpetual) ਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਅਸਥਾਈ ਰਾਹਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 84 ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ਰੇਸ ਕਲੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬੇਦਖਲੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ (show-cause) ਨੋਟਿਸ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਮਈ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਬੇਦਖਲੀ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਪੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 8 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਟੇਅ (ਰੋਕ) ਲਈ IPA ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਭੌਤਿਕ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਲੋ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (IPA) ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਚਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਹਿਦ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਈ.ਪੀ.ਏ. ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਮੇਜਰ (ਰਿਟਾ.) ਨਿਰਵਿਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਨਤਕ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ (sub-judice) ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਸ 15.20 ਏਕੜ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦੀ ਭਵਿੱਖੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਖਾਸ “ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ” ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਯੁੱਗ (colonial-era) ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।