ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ;

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨਿਰਯਾਤ ਮੌਕੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਜੂਨ 2026 (ਛਤਰਪਾਲ ਸਿੰਘ) : ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਹਿਤਧਾਰਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨਾਂ (FPOs), ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ (FTA) ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨਿਰਯਾਤ ਮੌਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਖੇਤਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਮਾਰਕਿਟ ਪਹੁੰਚ ਰਾਹੀਂ ਠੋਸ ਵਪਾਰਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਏਪੀਡਾ (APEDA) ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ
ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਤਿਨ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਡ ਖੁਰਾਕ ਉਤਪਾਦ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ (APEDA) ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਏਪੀਡਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੇਵ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਵਰਚੁਅਲ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਫ਼ਤਰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਾਧਾ
ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਤਿਨ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ:

ਕੁੱਲ ਨਿਰਯਾਤ (ਵਸਤੂਆਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ): ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2014-15 ਦੇ 468 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ 863 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਸਰਬਕਾਲੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ (5.7% CAGR)।

ਵਸਤੂ ਨਿਰਯਾਤ: 310 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 442 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਹੋਇਆ।

ਸੇਵਾ ਨਿਰਯਾਤ: 158 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 421 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ (9.3% CAGR)।

ਗੈਰ-ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਨਿਰਯਾਤ: 387.9 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ।

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ: ਨਵੇਂ FTA ਤਹਿਤ ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਟੈਰਿਫ ਲਾਈਨਾਂ ‘ਤੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਡਿਊਟੀ-ਮੁਕਤ (Zero-Duty) ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ।

ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ (FTAs)
ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੌਂ (9) FTAs ਹੁਣ 38 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 70 ਫੀਸਦੀ ਗਲੋਬਲ GDP ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ:

ਭਾਰਤ-ਈਐੱਫਟੀਏ (TEPA, 2025): 100 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ FDI ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਦੇ 98% ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ-ਮੁਕਤ ਪਹੁੰਚ।

ਭਾਰਤ-ਯੂਰੋਪੀ ਸੰਘ FTA (2026): 27 ਉੱਚ-ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਦੇ 99% ਹਿੱਸੇ ‘ਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ 3.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।

ਭਾਰਤ-ਯੂਏਈ (CEPA) ਅਤੇ ਮੌਰੀਸ਼ਸ (CECPA): ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ 99% ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ-ਡਿਊਟੀ ਪਹੁੰਚ। ਯੂਏਈ ਨਾਲ ਵਪਾਰ 80 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ‘ਮਿਸ਼ਨ 500’: ਫ਼ਰਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਹਿਤ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ 500 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ
ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਮੋਨਿਕਾ ਗੌਰ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਹਾਲੀਆ ਸਫ਼ਲਤਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ:

ਪੰਜਾਬ: ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ‘ਤੇ ਪੈਕ ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪਾਲਣਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ‘ਹੌਰਟੀਨੈੱਟ ਟ੍ਰੇਸੇਬਿਲਿਟੀ ਪਲੈਟਫਾਰਮ’ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ: ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਲਈ ‘ਬਾਸਮਤੀ ਨੈੱਟ’ ਅਤੇ ‘ਹੌਰਟੀਨੈੱਟ’ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2026 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਸੰਸਥਾਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਉੱਤਮਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ।

ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਲੀਆ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਿਰਯਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ:
ਅਬੋਹਰ ਤੋਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਅਤੇ ਰੂਸ ਲਈ ਕਿੰਨੂ ਦੀਆਂ ਖੇਪਾਂ (ਜਨਵਰੀ 2025)।

ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਤੋਂ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰੈਡੀ-ਟੂ-ਈਟ ਪੌਪਕੌਰਨ ਨਿਰਯਾਤ (ਜਨਵਰੀ 2025)।

ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਕਤਰ ਅਤੇ ਯੂਏਈ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ੀ ਲੀਚੀ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਮਿਲਟਸ ਉਤਪਾਦ (ਜੂਨ 2025)।

ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਮੈਡਾਗਾਸਕਰ ਨੂੰ 7,000 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਰਾਈਸ ਕਰਨਲਜ਼ ਅਤੇ ਸੋਨੀਪਤ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਸੋਇਆ ਚਾਪ ਦਾ ਪਹਿਲਾ FPC ਨਿਰਯਾਤ।

ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੁਬਈ ਦੇ ਗੁਲਫੂਡ 2026 ਵਿੱਚ ‘ਭਾਈਵਾਲ ਦੇਸ਼’ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਬਾਇਓਫਾਖ 2026 ਵਿੱਚ ‘ਕੰਟਰੀ ਆਫ਼ ਦ ਈਅਰ‘ ਵਜੋਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ।

‘ਨਿਰਯਾਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਸ਼ਨ’ (EPM) ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ 12 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਰਯਾਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਸ਼ਨ (EPM) ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਤੋਂ ਅਗਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਲਈ 25,060 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੋ ਮੁੱਖ ਉਪ-ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ:

ਨਿਰਯਾਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ: MSME ਖੇਤਰ ਲਈ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਸਹਾਇਤਾ, ਨਿਰਯਾਤ ਫੈਕਟਰਿੰਗ ਅਤੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਲਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ/ਕੋਲੈਟਰਲ ਸਹਾਇਤਾ।

ਨਿਰਯਾਤ ਦਿਸ਼ਾ: ਗੈਰ-ਟੈਰਿਫ ਰੁਕਾਵਟਾਂ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਪਾਲਣਾ, ਲੇਬਲਿੰਗ, ਪੈਕੇਜਿੰਗ, ਅਤੇ ਘੱਟ ਨਿਰਯਾਤ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਆਵਾਜਾਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ।