ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਖ਼ਤਮ – ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 31 ਮਈ 2026 (ਮਨੋਜ ਵਰਮਾ): ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ 51 ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 65,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਊਟਸੋਰਸ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ, ਸਿੱਧਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਚ ਆਵੇਗੀ ਕਮਾਈ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਚੋਲੀਆ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਸਿੱਧੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਦੇਸ਼ (Ordinance) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਾਇਰਮੈਨ, ਸੀਵਰਮੈਨ, ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕ ਅਤੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਲਾਈਨਮੈਨ ਵਰਗੇ ਜੋਖਮ ਭਰੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 3 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਲੀਵ (ਮਾਤ੍ਰਿਤਵ ਛੁੱਟੀ) ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 10 ਕੈਜ਼ੂਅਲ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਲਿਖਤੀ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਡੀ.ਏ. (DA) ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੇ ਆ ਰਹੇ ਬਕਾਏ ਅਤੇ ਡੀ.ਏ. (Dearness Allowance) ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲਈ 7 ਨਵੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ (Special Courts) ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਮੋਹਾਲੀ (ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ), ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੁਣ ਮੁੱਕ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ‘ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ’ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ:
-
ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 65,048 ਆਊਟਸੋਰਸ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੇ ਰੋਡਮੈਪ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਮੋਹਰ।
-
ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ: ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਚੋਲੇ ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਬਾਹਰ; ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਰਾਬਤਾ, ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਿੱਧੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗੀ।
-
ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ: ਫਾਇਰਮੈਨ, ਸੀਵਰਮੈਨ ਅਤੇ ਲਾਈਨਮੈਨ ਵਰਗੇ ਜੋਖਮ ਭਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁਣ 5 ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਸਕਣਗੇ ਪੱਕੇ।
-
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਕਮੇਟੀ: ਡੀ.ਏ. (DA) ਅਤੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ।
-
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ‘ਤੇ ਵਾਰ: ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 7 ਨਵੀਆਂ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ’ (Special Courts) ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ।
