ਬਠਿੰਡਾ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਮਈ (ਛਤਰਪਾਲ ਸਿੰਘ): ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਲਾਭ ਸਿੰਘ ਮਾਹਲ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰਾਂ ਕਾਰਨ ਵੋਟ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਇਸ ਘਾਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰਾਂ ‘ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਲਾਭ ਸਿੰਘ ਮਾਹਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਵਰਤੇ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਵੋਟਰ ਨੇ ਕਿਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ‘ਵੋਟ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ’ (Secret Ballot) ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ।
ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਦੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼
ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਾਹਲ ਨੇ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਵੋਟ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਭੰਗ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਵੋਟਰਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਗੁਪਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਜਾਂ ਲਾਲਚ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਖਾਮੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਲਾਭ ਸਿੰਘ ਮਾਹਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ (Judicial Inquiry) ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਿਆ ਰਹੇ।
